सोलापूर : राज्य सरकार महाराष्ट्रात विविध समाजांमध्ये जाणूनबुजून वाद निर्माण करण्याचे काम करत असून, आता अनुसूचित जातींच्या (एससी) आरक्षणात उपवर्गीकरण करून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा गंभीर आरोप करत बदर समिती व उपवर्गीकरण रद्द करण्याची मागणी रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी केली.
सोलापुरात माध्यमांशी संवाद साधताना आनंदराज आंबेडकर म्हणाले की, राज्य सरकारने यापूर्वी कुणबी-मराठा, आदिवासी-धनगर अशा समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आता अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून फूट पाडण्याचा अजेंडा राबविला जात आहे. हा प्रयत्न भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात जबरदस्तीने उपवर्गीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला जाईल. समाजाच्या एकतेला तडा जाऊ देणार नाही. सरकारने तातडीने ‘बदर समिती’ रद्द करून उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आरक्षण हा अनुसूचित जातींचा घटनात्मक अधिकार असून, त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही. सरकारने समाजात तेढ निर्माण करण्याऐवजी सामाजिक सलोखा आणि संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करावे, असे आवाहनही आनंदराज आंबेडकर यांनी केले.अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ रिपब्लिकन सेना सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
—
