सोलापूर – पवित्र पोर्टलद्वारे खासगी अनुदानित अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक भरतीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिराती अचानक रद्द करण्यात आल्याने राज्यातील हजारो पात्र आणि बेरोजगार उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. भरती प्रक्रिया सुरू असताना कोणतेही स्पष्ट स्पष्टीकरण किंवा पर्यायी वेळापत्रक न देता जाहिराती मागे घेण्यात आल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या नियोजन आणि कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राज्य शासनाने शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक, गुणवत्ताधारित आणि वेळेत पूर्ण व्हावी या उद्देशाने पवित्र पोर्टलची अंमलबजावणी केली होती. मात्र, अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा मुद्दा पुढे करत भरतीला स्थगिती देण्यात आली आणि त्यानंतर जाहिरातीच रद्द करण्यात आल्याने उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिक्षक संघटनांच्या मते, अनेक संस्थांनी अद्याप अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेतलेले नसतानाही सर्व संस्थांवरील भरती प्रक्रिया एकाच निकषावर थांबविणे अन्यायकारक आहे. यामुळे पात्र उमेदवारांचे रोजगाराचे स्वप्न पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले असून अर्ज, कागदपत्रांची पडताळणी आणि इतर प्रक्रियेसाठी केलेला आर्थिक खर्चही वाया गेला आहे.
भरती रखडल्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवरही होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे कायम राहिल्यास अध्यापनावर परिणाम होऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.या पार्श्वभूमीवर शिक्षक सेनेने प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
भरती प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाला आणि जाहिराती रद्द करण्याच्या निर्णयाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, तसेच भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी सांगितले की, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणे शासनाच्या धोरणानुसार आवश्यक आहे. अनेक संस्थांनी अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेतले नसल्याने संबंधित संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ज्या शाळांनी अतिरिक्त शिक्षकांना हजर करून घेतले नाही, त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करू नयेत, असे शासनाचे आदेश असून संबंधित पदे शासनाच्या नियमानुसार कमी करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोट
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणे आवश्यक आहे. ज्या संस्थांनी अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेतले नाही, त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
— कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
