सोलापूर – राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या ७व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जानेवारी, २०१६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू केली आहे. त्या अनुषंगाने, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासन अनुदानित अभिमत विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय व कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालया/संस्था, तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून हस्तांतरित झालेली अशासकीय अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयांमधील दीर्घ सुट्टी अनुज्ञेय नसलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण देण्यासंदर्भात वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यात महाविद्यालयातील प्राचार्य व ग्रंथपाल यांचाही समावेश आहे.
दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी व त्यानंतर सेवानिवृत्त किंवा निधन झालेल्या/होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाच्या परिगणनेसाठीचे वेतन हे मॅट्रिक्समधील वेतन स्तरानुसार ग्राह्य धरण्याबाबत वित्त विभागाच्या २४ मे, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
“दीर्घ सुट्टी कार्यरत नसलेल्या प्राचार्य, ग्रंथपाल व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. यास्तव विभागाने उक्त टिप्पणीत नमूद केलेले संवर्ग हे शिक्षकेत्तर संवर्गात आहेत किंवा कसे यांची त्यांच्या स्तरावरून तपासणी करून योग्य ती कार्यवाही करावी,” असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे.
——–
रक्कम थेट खात्यात जमा करा
५ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेशजी अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. त्यानंतर तातडीने याचे परिपत्रक काढण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ व सोलापूर जिल्हा कॉलेज कर्मचारी युनियन यांच्या पाठपुराव्याचे हे यश आहे. निवृत्तीनंतरच ही रक्कम मिळत असल्यामुळे संबंधित विभागीय सहसंचालकानी ही रक्कम महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा न करता थेट संबंधितांच्या पेन्शन खात्यातच जमा करावी
– दत्ता भोसले, अध्यक्ष सोलापूर जिल्हा कॉलेज कर्मचारी युनियन
