सोलापूर : महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील ९६ कथित बेकायदा बांधकाम परवान्यांचे प्रकरण चर्चेत असतानाच अंत्रोळीकर नगर परिसरातील ‘भगवान रेसिडेन्सी’ या नऊ मजली इमारतीच्या बांधकाम परवानगीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. इमारतीला परवानगी देताना नियम व अटींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप असून, कागदोपत्री नमूद माहिती आणि प्रत्यक्ष बांधकामात तफावत असल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे, ९६ कथित बेकायदा बांधकाम परवान्यांच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातच या इमारतीला परवानगी देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.दरम्यान, विकासक रुपेश भांदुले यांनी महापालिकेकडून वापर परवानगी दिली जात नसल्याची तक्रार नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर गुप्ता यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीला कार्यकारी अभियंता नीलकंठ मठपती आणि कनिष्ठ अभियंता महेंद्र बोठे उपस्थित होते. बैठकीत इमारतीतील विविध त्रुटी निदर्शनास आणून देण्यात आल्या.
इमारतीची उंची सुमारे ३२.३० मीटर असल्याचे सांगितले जात असून, या उंचीनुसार आवश्यक सुरक्षा निकष पूर्ण करण्यात आले नसल्याचा आक्षेप आहे. दोन लिफ्टची आवश्यकता असतानाही त्याची पूर्तता झालेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
तसेच अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन, पार्किंगची व्यवस्था आणि आवश्यक मोकळ्या जागेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.तळमजल्याचा वापर बँकेसाठी करण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक जागा राखीव नसल्याचा आक्षेप आहे. अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ घेतल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. कागदोपत्री प्रत्येक मजल्याची उंची २.७५ मीटर दाखविण्यात आली असली, तरी नियमानुसार ती ३.१५ मीटर असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
इमारतीची कॅनोपी पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा तसेच बँकेच्या जागेसमोरील आणि बाजूच्या मोकळ्या जागेत स्टीलचा जिना उभारण्यात आल्याचाही आक्षेप आहे. या जिन्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नसतानाही बांधकाम झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
९६ कथित बेकायदा बांधकाम परवान्यांच्या प्रकरणानंतर बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच ‘भगवान रेसिडेन्सी’चे प्रकरण समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील नियमभंगाची प्रशासनाकडून कोणती तपासणी केली जाते, संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होते का आणि इमारतीच्या वापर परवानगीबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.
—
