सोलापूर – आषाढी वारी म्हणजे लाखो वारकऱ्यांचा प्रवास आणि त्यासोबत येणारी मोठी स्वच्छता व्यवस्थेची जबाबदारी. वारकऱ्यांना स्वच्छ आणि सुरक्षित सुविधा मिळाव्यात म्हणून प्रशासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. यंदाही पालखी मार्गावरील गावांपासून पंढरपूरपर्यंत तात्पुरती शौचालये, सफाई कामगार, कचरा संकलन आणि इतर स्वच्छता सुविधांसाठी मोठा निधी खर्च झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांच्या या खर्चाचा नेमका हिशेब आता तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेने यंदाच्या वारीसाठी पालखी मार्गावरील ८१ गावांमध्ये सुमारे पाच हजार तात्पुरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले होते. मात्र नियोजनातील संख्या आणि प्रत्यक्ष उभारलेली शौचालये किती, हा पहिला प्रश्न आहे. त्यानंतर प्रत्येक शौचालयासाठी किती दर मंजूर झाला, वाहतूक, उभारणी, पाणीपुरवठा, देखभाल आणि साफसफाईसाठी स्वतंत्र किती खर्च झाला, याचा तपशील समोर येणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर आषाढी पालखी सोहळा २०२६ निमित्त वारकऱ्यांना विविध सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आल्याची नोंद आहे. त्यामुळे संबंधित कामांना किती निधी मंजूर झाला, कोणत्या संस्थेला काम देण्यात आले आणि प्रत्यक्षात किती रक्कम अदा करण्यात आली, याची कागदोपत्री पडताळणी करता येऊ शकते.
सफाई कामगारांच्या संख्येपासून मानधनापर्यंत प्रश्न
वारीदरम्यान पालखी मार्ग, मुक्कामाची ठिकाणे आणि पालखी तळावर मोठ्या संख्येने सफाई कामगार तैनात केले जातात. या कामगारांची मंजूर संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती किती होती, त्यांना प्रति दिवस किती दर देण्यात आला आणि संपूर्ण कामासाठी संबंधित संस्थेला किती रक्कम मंजूर झाली, हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
पंढरपूरच्या वाखरी पालखी तळावरील स्वच्छतेसाठी पुरुष व महिला कामगारांमार्फत झाडलोट, कचरा उचलणे आणि शौचालय स्वच्छतेच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आली होती. उपलब्ध नोंदीनुसार दोन संस्थांचे दर नोंदले गेले असून, त्यापैकी एका संस्थेचा दर ६२२ रुपये, तर दुसऱ्याचा ७४५ रुपये प्रति कामगार असा आहे. मात्र हे दर संपूर्ण वारीसाठी लागू होते, असे थेट म्हणता येणार नाही. अंतिम चित्र संबंधित मंजुरी आदेश, कार्यादेश आणि देयकांमधूनच स्पष्ट होईल.
चौकट
फक्त खर्च नव्हे, प्रत्यक्ष कामाचीही तपासणी हवी
साडेतीन कोटींचा आकडा चर्चेत येत असताना ‘किती मंजूर आणि किती खर्च?’ एवढ्यावरच विषय थांबता कामा नये. प्रत्यक्ष किती शौचालये उभारली, किती दिवस वापरली गेली, किती कामगार प्रत्यक्ष कामावर होते, कचऱ्याचे किती संकलन झाले आणि त्यासाठी किती देयके अदा करण्यात आली, याची पडताळणी आवश्यक आहे. यासाठी निविदा मंजुरी, अंदाजपत्रक, कार्यादेश, करारनामे, उपस्थितीपत्रके, मोजमाप पुस्तिका, काम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे आणि अंतिम
चौकट
बिलांची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
वारीच्या स्वच्छतेसाठी खर्च होणारा पैसा हा सार्वजनिक निधी आहे. वारकऱ्यांना सुविधा मिळणे जितके महत्त्वाचे, तितकाच त्या सुविधांसाठी खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब पारदर्शक असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘साडेतीन कोटींचा खर्च नेमका कुठे झाला?’ या प्रश्नाचे उत्तर कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामाच्या पडताळणीतून मिळणे अपेक्षित आहे.
