सोलापूर – पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची ३८वी अधिसभा (सिनेट) येत्या २२ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचे परिपत्रक विद्यापीठाचे प्र. कुलसचिव अतुल लकडे काढले आहे. परंतु या ऑनलाइन बैठकीस बहुतांश सिनेट सदस्यांनी विरोध दर्शविला आहे. हे सदस्य या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत.
वर्षातून केवळ दोनदा होणाऱ्या या सर्वोच्च सभेपासून अधिसभा सदस्यांना दूर ठेवण्याचा व थेट प्रश्नोत्तरांवरून पळ काढण्याचा हा विद्यापीठाचा डाव असल्याचा आरोप या अधिसभा सदस्यांचा आहे. बैठक प्रत्यक्ष न घेता ऑनलाईन घेण्याच्या विद्यापीठाच्या सोयीस्कर भूमिकेवर सिनेट सदस्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मागील अधिसभेत सविस्तर उत्तराच्या नावाखाली प्रश्नोत्तरासाठी एकाच प्रश्नाचे ‘सविस्तर व समाधानकारक’ उत्तर देण्याच्या नावाखाली तब्बल ५० मिनिटांचा कालावधी खर्ची घातला होता. त्यामुळे उर्वरित प्रश्न पटलावर आले नाहीत. आता तर थेट ऑनलाईन सभेचा घाट घालून सदस्यांचा आवाज दाबण्याचा आणि उपप्रश्नांना बगल देण्याचा प्रकार विद्यापीठ प्रशासन करत असल्याचा आरोप अधिसभा सदस्यांचा आहे.
——-
जाब विचारण्यासाठी ऑफलाइन बैठक अनिवार्य
विद्यापीठातील २००हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अचानक नियुक्ती थांबवल्याने निर्माण झालेला बेरोजगारीचा बिकट प्रश्न, स्मारक समितीच्या बैठकीत उडालेला प्रचंड गोंधळ आणि त्यासंदर्भातील चौकशी समिती नेमण्यास होणारी टाळाटाळ, अहिल्यादेवींच्या स्मारकाचे रखडलेले लोकार्पण, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास यासह विद्यार्थ्यांशी निगडित निर्णयांवर प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी ऑफलाइन बैठक अनिवार्य आहे.
——-
अधिकार्यांचा प्रवासखर्च जाहीर करा!
खर्चाच्या अथवा इतर सोयीस्कर कारणांवरून सभा ऑनलाईन घेतली जात असल्याचा कुलगुरू महोदयांचा युक्तिवाद हास्यास्पद आहे. कुलगुरुंसह विद्यापीठाच्या संविधानिक अधिकाऱ्यानी अन्य ठिकाणच्या बैठकांना जाताना शासकीय वाहनांऐवजी किती वेळा एसटी बस अथवा रेल्वेसारख्या सार्वजनिक वाहनांचा वापर केला? विद्यापीठातील विविध विभागातील द्वितीय श्रेणीच्या अधिकाऱ्यानी स्वतः कोणकोणत्या बाबींमध्ये काटकसर करून विद्यापीठाला आर्थिक लाभ मिळवून दिला, याचा हिशेब प्रशासनाने आधी जाहीर करावा, असा थेट सवाल सिनेट सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
———
खर्च कमी करण्यासाठी ऑनलाइन बैठक
या संदर्भात कुलगुरू प्रा. डॉ. कर्नल प्रकाश महानवर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, प्रशासकीय खर्चात काटकसर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देत आम्ही ऑनलाईन बैठक घेत आहोत. यामुळे विद्यापीठाचा या बैठकीसाठी होणारा सात लाख रुपयांचा खर्च वाचणार आहे.
—-
सदस्यांच्या संमतीने बहिष्काराचा निर्णय
कोविडच्या काळात एकदा अधिसभा बैठक झाली. परंतु आता ती परिस्थिती नाही. ऑफलाइन बैठकीत सदस्यांना आपले मुद्दे योग्य पद्धतीने मांडता येतात. ऑनलाइनमध्ये कनेक्टिव्हिटीचा, नेटचा तसेच डिव्हाइसचा प्रॉब्लेम अशा अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. तसेच ऑनलाइन बैठकीचे पूर्ण कंट्रोल विद्यापीठाकडे असल्यामुळे सदस्यांचे म्हणणे सर्वांपर्यंत पोहोचत आहेत का नाही हे लक्षात येत नाही. त्यामुळे ही बैठक ऑफलाइन घेण्याची मागणी केली आहे. याचा निर्णय झाला नाही तर सर्व सदस्यांच्या संमतीने बहिष्काराचा निर्णय होईल.
– प्रा. डॉ. जैनोद्दीन मुल्ला, अधिसभा सदस्य.
———-
ऑनलाइन बैठकीचा निर्णय कुलगुरूंचा
व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीमध्ये आयत्या वेळेच्या विषयामध्ये सिनेटची बैठक ऑनलाईन घेणार असल्याचे कुलगुरू महोदयांनी आम्हाला सांगितले होते. परंतु ही बैठक ऑफलाइन घ्यावी, असे बहुसंख्य सदस्यांनी सुचविले होते. मात्र हा निर्णय कुलगुरूंचा आहे. परंतु अंतिम निर्णय कुलगुरूंनी राज्यपाल महोदयांशी चर्चा करून घ्यावा.
– प्रा. सचिन गायकवाड, व्यवस्थापन परिषद सदस्य
