एकीकडे नागरिकांना आणि शेतकर्यांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान असताना, दुसरीकडे घरकुलाचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांवर दबाव आणला जात असल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
घरकुल योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी शासनाच्या नियमांनुसार बांधकाम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मात्र, ज्या लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात घरकुल बांधकाम करायचे आहे, त्यांनी बांधकाम पूर्ण करावे; आणि बांधकाम करण्याची इच्छा किंवा तयारी नसेल, तर शासनाकडून घेतलेला निधी शासनास परत करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
शासनाचा निधी घेऊन घरकुलाचे बांधकाम प्रलंबित ठेवणे योग्य आहे का? तसेच लाभार्थ्यांच्या मूलभूत अडचणी सोडविण्याआधी केवळ घरकुल बांधकामासाठी तगादा लावणे कितपत योग्य आहे? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.
घरकुल बांधायला सांगता, पण प्यायला पाणी कुठून आणायचे?’ असा सवाल शेतकरी आणि लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासनाने घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीसोबतच गावातील पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
आता ग्रामपंचायत प्रशासन या प्रश्नावर काय भूमिका घेते आणि घरकुल लाभार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.




















