पुढील वर्षी देशभर सार्वत्रिक निवडणुका (लोकसभा) पार पडणार आहेत. अशा स्थितीत केंद्र सरकारचे लक्ष अत्यावश्यक गरजांशी संबंधित सर्व गोष्टींवर असेल. मोठ्या प्रमाणात वाढलेली महागाई कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून सरकारने एका वर्षासाठी खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात कपात करण्याची मुदत एक वर्षाने वाढवली आहे.
पुढील सार्वत्रिक निवडणुकाच नव्हे तर मार्च २०२५ पर्यंत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतील. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात कपात जाहीर केली आहे. स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर लागू होणाऱ्या सीमाशुल्कातील कपातीची मुदत एक वर्षाने वाढवली ज्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती आटोक्यात राहतील आणि सर्वसामान्यांच्या बजेटवर परिणाम होणार नाही. केंद्रातील मोदी सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असताना या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी झाले
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार परिष्कृत सोयाबीन तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील मूळ आयात शुल्क १७.५ टक्क्यांवरून १२.५% पर्यंत कमी करण्यात आले असून कमी केलेले दर आता मार्च २०२५ पर्यंत लागू राहतील. आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे वरील तेल देशात आणण्याचा खर्च कमी होईल कारण कोणत्याही वस्तूची किंमत ठरवण्यासाठी मूलभूत आयात शुल्क खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते.
लक्षात घ्या की यावर्षी जूनमध्ये केंद्राने क्रूड पाम तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि क्रूड सोयाबीन तेलावरील कस्टम ड्युटीमध्ये पाच टक्क्यांनी कपात केली होती. त्यावेळी खाद्यतेलावर १५.५% कस्टम ड्युटी लागू होती जे १२.५% पर्यंत कमी करण्यात आला आणि हा निर्णय मार्च २०२४ पर्यंत लागू असून आता सरकारने ही सूट एक वर्षाने वाढवली आहे.
भारत खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा आयातदार
खाद्यतेलाच्या आयातीत सर्वात मोठा आयातदार भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खाद्यतेल ग्राहक असून आपण देशाच्या एकूण गरजेच्या ६०% खाद्यतेल आयात करतो. पाम तेलाचा मोठा भाग इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केला जातो तर मोहरीचे तेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा भारतात सर्वाधिक वापर केला जातो.
खाद्यतेल सर्वाधिक कुठून येते?
भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून कच्चे पामतेल खरेदी करतो. अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची खरेदी केली जाते तर कॅनडातून काही खाद्यतेलही आयात केले जाते. याशिवाय देशात ऑलिव्ह ऑइल कमी प्रमाणात मागवले जाते.
गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत भारत स्वावलंबी बनला असला तरी खाद्यतेलाच्या बाबतीत आपण स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही स्वावलंबी होऊ शकलेलो नाही. सध्या भारत हा जगातील खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. खाद्यतेलाची ६०% गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते, त्यामुळे त्यावरील कस्टम ड्युटी जास्त असल्यास आयात केलेले खाद्यतेल देशांतर्गत बाजारात महागते.
