सोलापूर – दिवाळी सण उलटूनही ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान आणि अन्य थकीत आर्थिक लाभ मिळाले नसल्याने मोहोळ तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांचा संताप उफाळून आला आहे. शासन निर्णयानुसार देय असलेल्या आर्थिक लाभांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद कामगार युनियनच्या वतीने मोहोळ पंचायत समिती कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
जिल्हाध्यक्ष दिलीप जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे. मोहोळ तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त १५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सरपंचांकडून याबाबत अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. केवळ सानुग्रह अनुदानच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित अनेक आर्थिक बाबी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत.
यामध्ये राहणीमान भत्त्याची थकबाकी, ऑनलाइन वेतनाव्यतिरिक्त ग्रामपंचायतीकडून देय असलेले उर्वरित २५ व ५० टक्के वेतन, भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम तसेच २३ महिन्यांचा कोरोना प्रोत्साहन भत्ता अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची ग्रामपंचायत स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे. या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष बाबा कोळी, तालुकाध्यक्ष पांडुरंग खरात, तालुका सचिव संतोष गायकवाड यांच्यासह तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
कोट
आश्वासनांवर नव्हे, प्रत्यक्ष कार्यवाहीवर भर द्या!
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न वारंवार मांडूनही त्यांची सोडवणूक होत नसल्याने आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रकमा रोखून धरण्याची बाब गंभीर असून, या बेजबाबदारपणाला भविष्यात खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष दिलीप जाधव यांनी दिला. प्रलंबित आर्थिक लाभ तातडीने अदा करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
