मुंबई – राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र- २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत “विकसित भारत-भारत @२०४७” करण्याचा संकल्प केला आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला फाईव्ह ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री महोदयांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ (Vision Document) चा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.
व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे.
या उपक्रमांसाठी अ) प्रगतीशील, ब) शाश्वत क) सर्वसमावेशक, ड) सुशासन ही उद्दिष्टे निश्चित कऱण्यात आली आहेत.
———-
राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार, तीन नवीन कार्यासने
सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार राजशिष्टाचार विभागात परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यासने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि परदेशातील मराठी नागरिकांशी संपर्क वाढविणे शक्य होणार आहे.
परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, सांस्कृतिक संबंध, परदेशातील मराठी नागरिकांचे संबंधांचे संवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन या घटकांची राज्यातील व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.राजशिष्टाचार उपविभागात सध्याचे तीन आणि नवीन तीन अशी सहा कार्यासने कार्यरत असतील. नवीन तीन कार्यासनांसाठी नवीन २३ पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे राजशिष्टाचार विभागात एकूण ६२ पदे कार्यरत असतील.
————–
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत उमेदवारांना
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत
राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तसेच तत्पूर्वी त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीत सुधारणा करण्यात येईल. या अनुषंगानेही महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही अध्यादेश राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने काढण्यात येणार आहेत.
——
