सोलापूर – विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या शालेय गणवेशाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर शासनाने आता जिल्हाभर विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. गणवेशाचा दर्जा, कापडाची गुणवत्ता आणि शासनाने मंजूर केलेल्या निधीचा योग्य वापर झाला आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभाग सक्रिय झाला असून शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांना तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच गणवेश उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी वितरित करण्यात आलेला गणवेश निकृष्ट दर्जाचा असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या. तसेच शासनाकडून प्रति विद्यार्थी २८० रुपये निधी मंजूर असताना प्रत्यक्षात कमी किमतीच्या गणवेशाचे वाटप झाल्याचे आरोपही समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. जिल्हा शिक्षणाधिकारी स्वतः प्रत्येक तालुक्यातील दहा शाळा अशा एकूण ११० शाळांमध्ये जाऊन गणवेशाची पाहणी करणार आहेत. त्याचबरोबर गटशिक्षणाधिकारी आपल्या तालुक्यातील ३० टक्के शाळांची तपासणी करतील, तर केंद्रप्रमुख त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांमधील गणवेशाची गुणवत्ता तपासणार आहेत.
तपासणीदरम्यान गणवेशाचे कापड, शिवणकाम, टिकाऊपणा तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन झाले आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोट
शासनाच्या सूचनेनुसार सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये वितरित करण्यात आलेल्या गणवेशाचा दर्जा तपासून त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. असे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी सांगितले.
चौकट
पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार
निकृष्ट गणवेशाच्या तक्रारींची दखल घेत शासनाने सुरू केलेली ही तपासणी मोहीम विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची ठरणार असून शालेय साहित्य खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातून सांगितले जात आहे.
चौकट
तपासणीची जबाबदारी कोणाची?
शिक्षणाधिकारी : जिल्ह्यातील ११० शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी
गटशिक्षणाधिकारी : तालुक्यातील ३० टक्के शाळांची तपासणी
केंद्रप्रमुख : त्यांच्या केंद्रातील सर्व शाळांची पाहणी
अहवाल : तपासणीनंतर शासनाकडे सादर केला जाणार.
