सोलापूर – राज्यातील सहकारी पतसंस्थांकडून लेखापरीक्षणाच्या (ऑडिट) नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची अनधिकृत वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप सोलापूर जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने केला आहे. या प्रकारामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, फेडरेशनने राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे लेखी तक्रार दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार ऑडिट फी आकारणी गरजेचे असताना देखील जुन्या परिपत्रकानुसार फी आकारली जात असल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे.
दरम्यान, याबाबत फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप पतंगे आणि उपाध्यक्ष श्रीशैल बनशेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणाचा सविस्तर खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, राज्यभरात हजारो सहकारी पतसंस्था कार्यरत असून ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. मात्र, लेखापरीक्षण शुल्क आकारताना कोणताही ठोस लेखी नियम, स्पष्ट दरपत्रक किंवा पारदर्शक निकष पाळले जात नसल्याने पतसंस्थांवर अन्यायकारक आर्थिक बोजा पडत आहे.
पतंगे यांनी आरोप केला की, अनेक लेखापरीक्षक हे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत जादा शुल्क आकारतात. मात्र, त्या निर्णयातील नेमके निकष, शुल्काचे प्रमाण किंवा अंमलबजावणीची प्रक्रिया याबाबत संस्थांना कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही.
परिणामी, विशेषतः छोट्या व मध्यम स्वरूपाच्या पतसंस्थांना लाखो रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. प्रशासकीय दबाव आणि भविष्यातील अडचणींच्या भीतीमुळे अनेक संस्था उघडपणे विरोध करू शकत नाहीत. त्यामुळे या ‘मुक्या माराचा’ सामना करावा लागत असल्याची खंत संचालक मंडळाने व्यक्त केली.
यावेळी पतंगे यांनी १० मार्च २०१३ रोजी नेमण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण समितीचा उल्लेख केला.
सहकार आयुक्तांनी लेखापरीक्षण शुल्काचा पुनर्विचार करण्यासाठी कोल्हापूरचे विभागीय सहनिबंधक डी. ए. चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात धक्कादायक निरीक्षणे नोंदवली होती. नागरी सहकारी बँकांच्या तुलनेत पतसंस्थांकडून तब्बल दोन ते अडीच पट जादा ऑडिट फी आकारली जात असल्याची कबुली अहवालात देण्यात आली होती. मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही शासनाने या अहवालावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, अशी खंत फेडरेशनने व्यक्त केली.
फेडरेशनने शासनाकडे काही ठोस मागण्या केल्या आहेत. हायकोर्टातील ‘स्टे’ उठवण्यासाठी शासनाने तातडीने कायदेशीर पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुधारित आणि स्पष्ट परिपत्रक काढून त्यानुसारच लेखापरीक्षण शुल्क आकारण्याचे आदेश सर्व लेखापरीक्षकांना द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून जादा शुल्क वसूल करणाऱ्या लेखापरीक्षकांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करावी आणि आतापर्यंत वसूल केलेली जादा रक्कम संबंधित पतसंस्थांना परत मिळवून द्यावी, अशीही मागणी आहे.
या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यभर पसरलेली असल्याने विशेष तपास पथक (एस.आय. टी) नेमून संपूर्ण व्यवहारांची चौकशी करावी, अशी ठाम भूमिका फेडरेशनने घेतली आहे. या चौकशीद्वारे दोषींवर कठोर कारवाई होऊन सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि विश्वास पुन्हा प्रस्थापित व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.पतसंस्था या ग्रामीण व शहरी अर्थचक्राचा महत्त्वाचा भाग मानल्या जातात. त्यांच्यावर अनावश्यक आर्थिक बोजा टाकल्यास थेट परिणाम सामान्य सभासदांवर आणि कर्जदारांवर होतो. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ शुल्कवाढीच्या मुद्द्याप्रमाणे न पाहता सहकार क्षेत्राच्या आरोग्याशी निगडित गंभीर विषय म्हणून पाहण्याची गरज आहे. आता राज्य शासन या तक्रारीची दखल घेऊन कोणती पावले उचलते, प्रधान सचिव काय निर्णय घेतात आणि संबंधित यंत्रणांवर काय कारवाई होते, याकडे राज्यातील हजारो पतसंस्थांचे लक्ष लागले आहे. सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी ही चौकशी निर्णायक ठरणार का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
कोट
ज्यादा ऑडिट टी देऊन संस्थेचे लेखापरीक्षण करू नये
शासनाच्या नव्या परिपत्रकाप्रमाणे ऑडिट आकारली जाणे आवश्यक आहे. तसे होत नसल्यास इतर संस्थांनी फेडरेशनकडे संपर्क साधावे. फेडरेशन कडून पॅनल मधील ऑडिटर संस्थेला देण्यात येईल. परंतु ज्यादा ऑडिट फी देऊन कोणीही आपल्या संस्थेचे लेखापरीक्षण करू नये.
– दिलीप पतंगे, अध्यक्ष सोलापूर जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन
चौकट
जुने परिपत्रकाप्रमाणे ( दि.१५/०५/१९९२)
१. एकूण उलाढालाच्या पहिल्या ५ लाखास शेकडा २५ पैसे प्रमाणे रु. १,२५०/-
२. नंतरच्या ५ लाखास शेकडा १५ पैसे प्रमाणे रु. ७५०/-
३. नंतरच्या १० लाखावरती शेकडा १० पैसे प्रमाणे रु. ९,०००/-
४. राहिलेल्या रकमेवर ५ पैसे प्रमाणे रु. ७५,५८३/-
चौकट
नवीन परिपत्रकाप्रमाणे ( दि.२९/१०/२०१४)
१. खेळते भांडवल १० कोटींपर्यंत प्रत्येकी १०० रुपयांस ५ पैसे प्रमाणे रु. ५०,०००/-
२. खेळते भांडवल पुढील ९० कोटींसाठी प्रत्येकी १०० रु. २ पैसे प्रमाणे रु. ९,५२४/-
३. १०० कोटीच्या पुढील राहिलेल्या खेळत्या भांडवलावर १ पैसे प्रमाणे
एकूण फरक रु. २७,०५९/-
