मुंबई/ पुणे – मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार, हस्तांतरण आणि कमी बाजारमूल्याच्या व्यवहाराची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. सदर याचिका आज, गुरुवारी १७ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून, पुढील आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासमोर सुनावणी होणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
याचिकेत मुंढवा येथील संबंधित शासकीय जमिनीच्या व्यवहारातील सर्व संबंधित व्यक्ती, कंपनी/एलएलपीचे भागीदार, मध्यस्थ, लाभार्थी तसेच संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांची तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांची भूमिका तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय महसूल अभिलेख, ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी, महार वतनाशी संबंधित कागदपत्रे, शासकीय परवानग्या, रेडीरेकनर मूल्य, मूल्यांकन अहवाल, विक्री खरेदी दस्तऐवज, पॉवर ऑफ अटर्नी तसेच MCA/ROC नोंदी तपासण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
व्यवहारातील आर्थिक बाजू स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित बँक खात्यांतील व्यवहार, मोबदल्याचा स्रोत व पैशांचा प्रवाह यांचीही तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आधीच एफआयआर किंवा तपास सुरू असल्यास त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पुढील किंवा पूरक तपास करावा, असेही याचिकेत नमूद आहे. तपास निष्पक्ष राहण्यासाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक (एसआयटी ) स्थापन करावे आणि पर्यायी स्वरूपात कायद्यानुसार सीबीआयकडे तपास सोपविण्याचा विचार करावा, अशी मागणीही पाटील यांनी याचिकेतून केली आहे.
