बार्शी – नगरपालिकेने शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेल्या चांदणी जलशुद्धीकरण केंद्राला स्वतंत्र एक्सप्रेस फीडर देण्याची मागणी अनेक वर्षांपूर्वी महावितरणकडे केली होती. महावितरणने त्यासाठी नगरपालिकेकडून ₹ ८,६३,३००/- रक्कम स्वीकारुनही प्रत्यक्ष एक्सप्रेस फीडर न देता लिंक लाईनद्वारे वीजपुरवठा सुरु ठेवला. त्यामुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित होऊन शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत होता.
या अन्यायाविरोधात बार्शी नगरपालिकेने सोलापूर जिल्हा ग्राहक आयोगात ग्राहक तक्रार दाखल केली होती. ग्राहक आयोगाने नगरपालिकेच्या बाजूने निर्णय देऊन महावितरणला एक्सप्रेस फीडर देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य ग्राहक आयोगानेही हा निर्णय कायम ठेवला. पुढे महावितरणने राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्ली येथे पुनर्विचार याचिका दाखल केली; मात्र राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानेही महावितरणची याचिका फेटाळून लावत नगरपालिकेचा विजय कायम ठेवला.
राष्ट्रीय आयोगाचा अंतिम निर्णय होऊनही आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्याने बार्शी नगरपालिकेच्यावतीने सोलापूर जिल्हा ग्राहक आयोगात दरखास्त (Execution Application) दाखल करण्यात आली आहे.
या दरखास्तीवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी महावितरण कंपनीतर्फे वकील ग्राहक आयोगात हजर झाले. आयोगाच्या निर्देशानुसार महावितरण कंपनीने ₹ १५,०००/-चा पी.आर. (Personal Recognizance) बॉण्ड सादर केला असून आयोगाने तो स्वीकारला आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी आयोगाने ७ सप्टेंबर २६ या तारखेस ठेवली असून आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
बार्शी शहराच्या लाखो नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून, ग्राहक आयोगाच्या अंतिम आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नगरपालिकेचा कायदेशीर पाठपुरावा सुरु असल्याचे ऍड. शिवाजी क्षीरसागर यांनी सांगितले.
बार्शी नगरपालिकेच्यावतीने ऍड. शिवाजी क्षीरसागर, ऍड. पवन क्षीरसागर आणि ऍड अक्षय बिडबाग काम पहात आहेत.
