ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू देणार नाही – मुख्यमंत्री

ओबीसी समाज समन्वयासाठी उपसमिती स्थापन केली जाणार – भुजबळ

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची स्पष्टता करावी – पंकजा मुंडे

मुंबई, 21 जून (हिं.स.) – ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यात आज मुंबईत बैठक झाली. यामध्ये काही महत्त्वाच्या बाबींवर एकमत झालं आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू देणार नाही. तसेच कुणालाही खोटे कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी नेत्यांना दिले आहे, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे यांच्यासोबत समोरासमोर चर्चा व्हावी, अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका आहे.

राज्यात मराठा आरक्षण आणि तदानुषंगिक मागण्यांसाठी मनोज जरांगे गेल्या काही महिन्यांपासून आक्रमक आहेत. त्यानंतर आता ओबीसींच्या हक्कासाठी उपोषणास बसलेल्या लक्ष्मण हाके यांचेही आंदोलन दिवसेंदिवस उग्र होत आहे. त्याचे पडसाद विविध जिल्ह्यांतही दिसून येत असून उपोषणाला ओबीसी समाज बांधवांचा पाठिंबा वाढत आहे. त्यातच आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील वडगोद्री येथे जाऊन लक्ष्मण हाकेंची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लक्ष्मण हाके यांचे शिष्टमंडळ, महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांची मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी मंत्री छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, गिरीश महाजन, संजय बनसोडे, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर आणि प्रकाश शेंडगे आदी उपस्थित होते. याच्यासह लक्ष्मण हाके यांचं शिष्टमंडळीही सह्याद्री अतिथीगृहावरील या बैठकीला हजर होते. यावेळी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, त्याची स्पष्टता सरकारनं करावी, अशी मागणी पंकजा मुंडेंनी केली आहे. तर, मंत्री छगन भुजबळ हेही काही मुद्यांवर आक्रमक झाल्याची माहिती आहे.

ओबीसींमध्ये अनेक जातींचा समावेश आहे, सरकारच्या एका भूमिकेचा त्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे म्हणत ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारपुढे आपली भूमिका मांडली. सरकारने दबावाखाली दाखले दिले असल्यास चौकशी करावी. तसेच, 54 लाख नोंदी कशाच्या आधारावर दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसीला कसा धक्का बसत नाही, याचेही स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी बैठकीत घेतल्याची माहिती आहे.

सगेसोयरे सूचना आणि हरकतींबाबत श्वेतपत्रिका काढा – भुजबळ

मराठा समाजाच्या समन्वयासाठी जशी नेत्यांची उपसमिती आहे तशीच ओबीसी उपसमिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती छगन भुजबळांनी दिली. मराठा समाजाच्या विकासासाठी जितका निधी मिळतोय तितका निधी आता ओबीसी समाजासाठीही दिला जाणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती भुजबळांनी दिली. तसेच लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण संपवावं यासाठी ओबीसी नेते जाणार असल्याचं भुजबळांनी सांगितलं. बांठिया आयोगाचा रिपोर्ट आम्हाला मान्य नाही. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करा. सगेसोयरे सूचना आणि हरकतींबाबत श्वेतपत्रिका काढा. जातपडताळणी नियम असताना सगे-सोयरे अध्यादेशाची गरज का? सगेसोयरेबाबत अध्यादेश काढू नका, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन नंतर निर्णय घ्या, घाई करू नका असे म्हणत आंदोलकांचे उपोषण लवकर सोडवणे आवश्यक असल्याचीही भूमिका भुजबळांनी मांडली.

सगेसोयरेबाबतच्या खोट्या नोंदी रद्द करा – प्रकाश शेंडगे

माजी मंत्री प्रकाश शेंडगे यांनीही आक्रमक भूमिका मांडली. त्यानुसार, सगेसोयरेबाबत अनेक खोट्या नोंदी झालेल्या आहेत, त्या आधी रद्द करा, अशी मागणी शेंडगे यांनी केली. तसेच, 80 टक्के मराठा ओबीसीत घुसवण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. मग कसा काय ओबीसीला धक्का लागत नाही ?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

हाकेंच्या शिष्टमंडळाची मागणी

सगेसोयरेंबाबत जी मागणी होतं आहे ती न्यायालयात टिकेल का? नोंदी या आधार आणि पॅनकार्डसोबत लिंक करावी. तसेच कुणबी दाखल्यांसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची देखील मागणी ओबीसी नेत्यांनी व हाके यांच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.

लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्या

1) ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळ आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये. तसे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयाकडून मिळाले पाहिजे. 2) कुणबीच्या लाखो बोगस नोंदीची त्वरित दखल घेवून त्या रद्द करण्यात याव्यात. 3) ओबीसीच्या आर्थिक विकास महामंडळाना आर्थिक तरतूद व्हावी. 4) ओबीसीच्या वसतिगृहाची प्रत्येक जिल्हात योजना कार्यान्वित व्हावी. 5) ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी.