सोलापूर – सोलापूर जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या कारभाराचा आढावा घेताना राज्य विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. शासनाचा महसूल बुडत असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभाग नेमके काय करतो, आश्रमशाळांमध्ये कागदोपत्री विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीत एवढी तफावत कशी, तसेच वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी आरटीओकडून कोणत्या ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या, याबाबत समितीने अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
समितीचे अध्यक्ष आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोलापुरात विविध विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार सदाभाऊ खोत, कैलास पाटील, राहुल पाटील, शेखर निकम, किशोर पाटील, मनीषा चौधरी यांच्यासह समितीचे सदस्य, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
परमिट रूम चालकांकडून वाईन शॉपमधून दारू आणून ग्राहकांना विकली जात असल्याने शासनाच्या उत्पादन शुल्काच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. जिल्ह्यात अवैध दारूचा वाढता सुळसुळाट रोखण्यासाठी विभागाने आतापर्यंत काय कारवाई केली? महसुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण का होत नाही? असा थेट सवाल समितीने अधिकाऱ्यांना केला.
आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांबाबत समितीसमोर धक्कादायक बाब मांडण्यात आली. एका आश्रमशाळेच्या हजेरीपटावर तब्बल १२० विद्यार्थी नोंद असताना प्रत्यक्ष तपासणीवेळी केवळ १८ विद्यार्थी उपस्थित आढळल्याचे निदर्शनास आले. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार भोजन, स्वच्छतागृहे आणि आवश्यक सुविधा मिळत नसतील, तर शासनाचा निधी नेमका कुठे खर्च होतो, असा सवाल समिती सदस्यांनी केला. अनुदानासाठी शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री संख्या फुगवली जात नाही ना, याचीही चौकशी करण्याचे संकेत देण्यात आले.
सोलापूर शहर व जिल्ह्यात वाढलेल्या रस्ते अपघातांचा मुद्दाही बैठकीत गाजला. रस्ता सुरक्षा ही आरटीओची प्रमुख जबाबदारी असताना अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना का होत नाहीत, असा सवाल करत समितीने आरटीओ प्रशासनाला जाब विचारला. वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी, धोकादायक ठिकाणांची पाहणी आणि अपघातप्रवण मार्गांवरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दरम्यान, विविध विभागांच्या ढिसाळ कारभारावर समितीने ताशेरे ओढले असतानाच कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल सहायक कामगार आयुक्तांच्या कामाचे समितीने कौतुक केले. त्यामुळे बैठकीत ‘जिथे कुचराई तिथे खरडपट्टी आणि जिथे प्रभावी काम तिथे कौतुक’ असा दुहेरी संदेश प्रशासनाला मिळाला.
चौकट
५५ पाझर तलावांच्या कामांची चौकशी
जिल्ह्यातील सुमारे ५५ पाझर तलाव व पाणीसाठवण तलावांची कामे चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे निदर्शनास आल्याने या कामांची चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. चौकशी अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले.
चौकट
१६५ कोटींच्या रस्त्याची साक्ष नोंदवणार
महिला हॉस्पिटल ते सिद्धेश्वर कारखाना मार्गावरील सुमारे १६५ कोटी रुपयांच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या कामाबाबतही समितीने प्रश्न उपस्थित केले. अनावश्यक काम झाले असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत या कामाची साक्ष नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले.
चौकट
अदिला नदीच्या पूररेषेचे सीमांकन
शहरातील अदिला नदीच्या निळ्या व लाल पूररेषेचे सीमांकन तातडीने निश्चित करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला देण्यात आल्या. भविष्यातील पूरस्थिती आणि नदीपात्रालगतच्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे सीमांकन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
चौकट
पोषण आहारावरही नाराजी
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शालेय पोषण आहारातील त्रुटींवरूनही समितीने नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार दर्जेदार आणि नियमित असावा, यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
