बार्शी – शहर व तालुक्यातील अनेक खाजगी मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून शिक्षण विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी वाढत असून, याविरोधात पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पालकांच्या वतीने गटशिक्षणाधिकारी गजानन बाजड यांना निवेदन देऊन संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, अनेक खाजगी शाळांकडून दरवर्षी अवाजवी फी वाढ केली जात आहे. वाढत्या शैक्षणिक खर्चामुळे पालकांवर आर्थिक ताण निर्माण होत असताना काही शाळांकडून फीमध्ये मोठी वाढ करून आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांना विशिष्ट दुकानांतूनच गणवेश, बूट, वह्या व इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.
याशिवाय शासनमान्य पुस्तकांऐवजी खाजगी प्रकाशकांची महागडी पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्राचे वाढते व्यापारीकरण थांबविण्यासाठी शिक्षण विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींकडेही निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे. बार्शी व वैराग परिसरातील काही शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेत शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ शौचालये आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
काही नामांकित शाळांकडून प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थी व पालकांच्या मुलाखती घेतल्या जात असल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्याच्या भावनेला बाधा आणणारी ही पद्धत तात्काळ बंद करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच काही शाळांकडून शाळा सोडल्याचा दाखला (टी.सी.) आणि गुणपत्रिका देण्यासाठी नियमबाह्य शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
खाजगी शाळां विरोधातील तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन आणि अधिकृत ई-मेल सुरू करावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली. शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाने झटकली जबाबदारी?
खाजगी शाळांविरोधातील विविध तक्रारींबाबत बार्शी नगरपरिषदेच्या शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी अनिल बनसोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी खाजगी शाळांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत, “या प्रकरणात आम्हीं काहीही करु शकत नाही,” अशी भूमिका मांडली. संबंधित तक्रारींबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा उपाययोजना सुचविण्याऐवजी प्रशासनाने असमाधानकारक उत्तर दिल्याने पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
