मराठा आंदोलक आणि राज्य सरकारमध्ये तब्बल 3 तास झालेल्या वाटाघाटीनंतर राज्य सरकारने सुधारित अध्यादेश काढून सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. या निर्णयानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केलीय. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत उपोषण सोडणार असल्याची माहिती जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे आंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. मनोज जरांगेंनी काल 26 जानेवारी रोजी वाशीत जाहीर सभा घेतली. त्यापूर्वी सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांच्याबरोबर संवाद साधला होता. या चर्चेतही अंतिम तोडगा न निघाल्याने मनोज जरांगे पाटलांनी आजच्या दिवसाचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यामुळे आरक्षण मिळाले तर गुलाल घेऊन येऊ, अन्यथा आंदोलनासाठी मुंबईच्या दिशेने कूच करू असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकार पुन्हा कामाला लागले. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली आणि मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे, या सगळ्या मागण्यांबाबत मनोज जरांगेंनी शासननिर्णय आणि लिखित पत्रे घेतली आहेत. मराठा समाजाचे मोठे काम झाले असल्याने आता आपला विरोध संपला आहे. विजयाचा गुलाल उधळण्याकरता मनोज जरांगे मुंबईला जाणार होते. परंतु, आता ते मुंबईत जाणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उपोषण सोडून ते आंतरवाली सराटीच्या दिशेने निघाणार आहेत. तसंच, आंतरवाली सराटीपेक्षा मोठी विजयी सभा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. सापडलेल्या नोंदींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे. तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असा आपला लढा होता. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबतचा डाटा सरकार थोड्याच दिवसांत देणार आहेत, असे जरांगे पाटील म्हणाले. ज्याची नोंद सापडली, त्याच्या नातेवाईकांना देखील प्रमाणपत्र देण्याकरता अध्यादेश पारित करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या मूळ मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यावर 3 तास चर्चा झाली. मुंबई हायकोर्टाच्या वरिष्ठ वकिलांनी शब्दन् शब्द वाचून खात्री केली आहे, त्यानंतरच बाहेर पडलो, असंही जरांगे यांनी सांगितले. यासंदर्भात दोन वेगवेगळ्या बैठका झाल्यात. मंत्रिमहोदय आणि सचिवांची एक बैठक झाली आणि आमच्या वकील बांधवाची वेगळी बैठक झाली. सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश घेतला आहे. लढाई आपली यासाठी होती. तिसरा मुद्दा आंतरवालीसह राज्यभर मराठा आंदोलकांवर लावलेले गुन्हे मागे घेण्याचे पत्रही गृहमंत्र्यांनी जारी केल्याचे जरांगेंनी सांगितले. दरम्यान मराठवाड्यात आणि इतर ठिकाणी कुणबी असल्याच्या नोंदी कमी सापडल्या आहेत. त्यामुळे या नोंदी शोधण्याकरता शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, त्यांनी मुतदवाढ करण्याची मागणी मान्य केली असून याबाबत लेखी पत्र घेतले आहे. त्यानुसार, सर्व पत्र आणि शासननिर्णय घेतले आहेत. त्यासोबतच वंशावळ जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. त्याचाही शासननिर्णय झाला आहे, अशी माहितीही जरांगेंनी दिली.
