सोलापूर – राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनंतर आता खासगी विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षकांचीही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पात्रता तपासली जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी शाळांतील शिक्षकांची टीईटी पात्रता आणि प्रमाणपत्राची माहिती यूडायस प्रणालीद्वारे संकलित करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून सुरू केली जाणार आहे.
आतापर्यंत टीईटी पात्रतेसंदर्भातील कार्यवाही प्रामुख्याने सरकारी आणि अनुदानित शाळांपुरती केंद्रित होती. मात्र, आता सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांतील शिक्षकांची पात्रता तपासण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षकांची टीईटी पात्रता किती आहे, याची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीचे नियोजन केले जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीला अध्यापन करणाऱ्या कार्यरत शिक्षकांना टीईटी पात्रता पूर्ण करण्यासाठी ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये सात लाखांहून अधिक शिक्षक कार्यरत असल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षकनिहाय माहिती संकलन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सर्व शाळांमधील शिक्षकांसाठी टीईटी पात्रता बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील शिक्षकांची माहिती यूडायस प्रणालीद्वारे संकलित केली जाणार असून, ऑगस्ट २०२८ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची मुदत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, प्रशांत शिरगुर यांनी सेवेत असलेल्या तसेच पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या टीईटी प्रमाणपत्रांची डिजिटल पद्धतीने पडताळणी करावी, अशी मागणी केली आहे. प्रमाणपत्रांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी.अशी भूमिका प्रशांत शिरगुर, राज्य उपाध्यक्ष, डी. एड बी. एड असो./ स्पर्धा परीक्षा वि. असो.मांडली आहे.
