सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेच्या कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि जीएसटीच्या सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी बंधन बँकेत ठेवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावत सुरक्षित पर्यायाची निवड केल्याबद्दल चार्टर्ड अकाउंटंट तथा सामाजिक कार्यकर्ते सीए सुशील बंदपट्टे यांनी स्थायी समितीचे आभार मानले आहेत.
दरम्यान, असा संवेदनशील आणि वादग्रस्त प्रस्ताव नेमका कोणी व कोणत्या हेतूने सादर केला, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
बंदपट्टे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, अधिक व्याजाच्या आमिषापेक्षा सार्वजनिक निधीची सुरक्षितता महत्त्वाची असल्याचा मुद्दा त्यांनी सुरुवातीपासूनच मांडला होता. या संदर्भातील तांत्रिक बाबी सोशल मीडियासह विविध माध्यमांतून जनतेसमोर मांडल्यानंतर स्थायी समितीने प्रस्ताव फेटाळत हा निधी अधिक सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या आयसीआयसीआय बँकेत ठेवण्याचे निर्देश दिले. लोकभावना आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारा हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी नमूद केले.मात्र, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचा आणि जनतेच्या करातून जमा झालेल्या महसुलाचा इतका मोठा निधी कमी सुरक्षित पर्यायात ठेवण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून कसा तयार झाला, हा गंभीर प्रश्न असल्याचे बंदपट्टे यांनी म्हटले आहे. या प्रस्तावामागे कोणाचा दबाव किंवा वैयक्तिक हितसंबंध होते का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच भविष्यात सार्वजनिक निधीच्या गुंतवणुकीबाबत संशयास्पद प्रस्ताव येऊ नयेत, यासाठी स्पष्ट आणि कडक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. हा निर्णय जनतेच्या जागरूकतेचा विजय असला तरी अशा प्रस्तावाच्या मुळापर्यंत जाणे पारदर्शक प्रशासनासाठी आवश्यक असल्याचे बंदपट्टे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
