जोपर्यंत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द होणार नाही तोवर मंत्र्यांना जिल्हाबंदी, कोल्हापुरात शेतकऱ्यांच्या एकीची ताकद

सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासून जोरदार विरोध केला आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना सुद्धा जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व शक्तीपीठांना जोडणारा नागपूर ते गोवा हा शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. जवळपास १२ जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार आहे. मात्र या महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची शेतजमीन जाणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमीहिन होणार आहेत. काही शेतकरी तर या शेतीवरतीच अवलंबून आहेत. मात्र पिढीजात टिकवून ठेवलेली शेतजमीन एका क्षणात नाहीशी होणार असल्याने महामार्गाला मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी याच शेतकऱ्यांनी कोल्हापुरातील दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा विराट मोर्चाचे आयोजन केले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या ६ तालुक्यातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. जोपर्यंत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द होणार नाही तोपर्यंत मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करणार, असा इशारा शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीचे निमंत्रक गिरीष फोंडे यांनी दिला. या आंदोलनाला कोल्हापूरचे नवनिर्वाचित खासदार छत्रपती शाहू महाराज, काँग्रेस नेते सतेज पाटील, शेतकरी नेते राजू शेट्टी, आमदार ऋतुराज पाटील तसेच शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीचे अनेक कार्यकर्ते पदाधिकारी होते.

महाराष्ट्र सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२४ व ७ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना काढून गोवा ते नागपूर असा ८०६ किलोमीटरचा शक्तिपीठ महामार्ग करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याकरिता ४० हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून ८६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या महामार्गास बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. राज्यातील कोणल्याही नागरिकांनी समूहाने किंवा संघटनेने या महामार्गाची मागणी केलेली नव्हती. तरीदेखील शेतकऱ्यांची चर्चा न करताच हा प्रकल्प रेटला गेला आहे.

शक्तीपीठ महामार्ग संघर्ष समितीचे म्हणणे काय?

या महामार्गमध्ये संपादित होणारी जमीन ही बहुतांश बागायत आहे. पर्यावरण, जैवविविधता, जलस्त्रोत, भूजल पातळी, नदी, विहिरी, कालवे पाण्याच्या पाईपलाईन, शेती या सर्व गोष्टी या महामार्गामुळे नष्ट होणार आहेत. पर्यायी महामार्ग असताना हा महामार्ग केवळ कंत्राटदार रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी व मंत्री यांच्या संगनमताने लाभाच्या उद्देशाने तयार होत आहे. महाराष्ट्रात अगोदरच शेतीतील संकटामुळे दिवसाला 3 याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत याबद्दल उपाययोजना करणे गरजेचे असताना सरकार शेतकऱ्यांच्याकडून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच हिरावून घेत आहे. आम्ही एक इंच देखील जमीन या मार्गासाठी देणार नाही. शासनाने हा महामार्ग तात्काळ रद्द करावा. गेले तीन महिने हा महामार्ग रद्द करण्यासंदर्भातल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र शासन हे दररोज विविध वर्तमानपत्रांमध्ये अधिका-यांच्याकडून अधिसूचना जारी करत आहे याचा आम्ही निषेध करत आहोत, असे शक्तीपीठ महामार्ग संघर्ष समितीचे निमंत्रक गिरीष फोंडे यांनी सांगितले.

शक्तिपीठ महामार्ग आंदोलन

• शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात १२ जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक
• कोकणातील बांदा ते वर्धापर्यंत एकूण ८०५ किलोमीटरचा शक्तिपीठ महामार्ग
• शक्तिपीठ महामार्गासाठी तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार
• कोल्हापूर – अंबाबाई, तुळजापूर – तुळजाभवानी, नांदेड – माहूरची रेणुका देवी या तीन शक्तिपीठासह आदी देवस्थानांना जोडणारा हा महामार्ग असणार
• या महामार्गामुळे बारा जिल्ह्यातील २७ हजार पाचशे एकरांची जमीन हस्तांतरित होणार
• शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरातील शेतकरी आक्रमक
• कोल्हापुरातल्या ६ तालुक्यातील ५९ गावांमधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार
• ठेकेदारांची शक्ती वाढविण्यासाठी गरज नसताना महामार्गाचा घाट घातल्याचा आरोप