सोलापूर – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी यांचे वेतन रखडले मुळे गुरुवार दि.२७ नोव्हेंबर रोजी काळ्या फिती लावून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी राज्य कृती समितीने दिला आहे.
जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत एकत्रित कर्मचारी काम करीत आहेत. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) व जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचारी यांचे माहे ऑक्टोबरचे वेतन प्रलंबित आहे.
विभागासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी निधी नाही. गेल्या वर्षभरापासून स्टेशनरी व वाहनाचे भाडे, माहिती शिक्षण संवाद तसेच प्रशिक्षण अंतर्गत लेखा शिर्षाखाली निधी उपलब्ध नाही. यामुळे कामावर परिणाम झालेला आहे.
जिल्हा स्तरावर जे सल्लागार काम करतात त्यांचे वेतन कधीच वेळेवर होत नाही.यामुळे कर्मचारी यांचे मनात असंतोषाची भावना आहे. प्रकल्पा साठी निधी आहे मात्र कर्मचारी यांचे वेतना साठी निधी उपलब्ध नाही ही बाब कर्मचारी यांचे मुलभूत हक्कावर गदा आणणारी आहे. असेही कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.
याबाबत वारंवार लेखी निवेदन देऊन वेतन वेळेत नटमिळत नसल्याची बाब शासनाचे निदर्शनास आणली आहे.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण )च्या कामास केवळ जिल्हा स्तरावरील सल्लागार जबाबदार नाहीत.याचा विचार राज्य स्तरावर होणे अपेक्षित आहे.
स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण )अंतर्गत राज्य स्तरावर निधी उपलब्ध असूनही वेतनासाठी निधी वेळेत मिळत नाहीत. एसएनए स्पर्श प्रणाली द्वारे दिला जाणार निधी जमा होणेस 20 दिवसा पेक्षा अधिक कालावधी लागतो.
या सर्व प्रक्रियेचे परिणाम कामावर होत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता वेळेत निधी उपलब्ध करून देणेत यावा. अशी मागणी करणेत येत आहे. जलजीवम मिशन अंतर्गत कर्मचारी यांचे सलग तीन महिने वेतन झाले नव्हते.
पहिल्या टप्प्यात दि.२७ नोव्हेंबर रोजी या घटनेला निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून काम करणेचा निर्णय राज्य कृती समितीने घेतला आहे.
राज्य कृती समितीने विविध मागण्यांचे निवेदन राज्याचे प्रधान सचिव जैन यांना दिले आहे. या निवेदनात पाणी व स्वच्छता विभागातील जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी तसेच तालुका स्तरावरील बीआरसी व सीआरसी यांचा आकृतीबंध तसार करणेत यावा. याबाबत न्यायप्रविष्ठ असलेले कर्मचारी यांचा आकृतीबंध तयार करणेचे सुचना मुख्य सचिव यांनी दिलेले आहेत. त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेत आलेली नाही. मॅट चा न्यायालयाने दहा वर्षे सेवा दिलेले कर्मचारी यांना कायम करा असा आदेश दिलेला आहे. त्या नुसार कर्मचारी यांनी शासन सेवेत कायम करा म्हणून अर्ज केलेला आहे त्याची अंमलबजावणी करणेत आलेली नाही.
जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी यांना दर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते त्यामुळे कर्मचारी यांचेवर कायम टांगती तलवार ठेवले प्रमाणे आहे.
कोरोनामुळे प्रकल्पाचे कामावर परिणाम झालेला होता. तसेच स्वच्छ भारत मिशन च्या कामे ग्रामपंचातीच्या १५ वा वित्त आयोगाचे निधीशी लिंक केले मुळे देखील कामावर परिणाम झालेला आहे. असेही कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले.
वेळेत वेतन न झालेस दिनांक १ डिसेंबर पासून बेमुदत आंदोलन करणेचा इशारा देणेत येत आहे.
याबाबत न्यायालयाने कर्मचारी यांचे हिताचे व मुलभूत हक्काचे संरक्षण करणेबाबत आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाचे निर्णयाचा अवमान केला जात आहे. असेही उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांना भेटणार- कार्याध्यक्ष सचिन जाधव
…………………….
राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील नेहमी कर्मचारी यांचे प्रश्ना विषयी सकारात्मक राहिले आहेत. या बाबी त्यांना निवेदन देऊन मांडणार आहोत. ऐन कोरोनाचे काळात मंत्री गुलाबराव पाटील कर्मचारी यांचे बाजू घेऊन पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. वेतन वेळेवर देणे बरोबरच आकृती बंध व शायन सेवेत कायम करणेचे मागणी साठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना भेटणार असल्याचे कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले.
