राजद्रोहाचा कायदा रद्द केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज, शुक्रवारी लोकसभेत केली. शाह यांनी सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. यावेळी बोलताना गृहमंत्र्यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली.
यावेळी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यातील सुधारणेची विधेयके देखील लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्यानंतही ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा शाह केली. दरम्यान, यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता, अनेक विरोधी पक्षांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही केला जात होता.गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत तिन्ही विधेयके सादर केली आणि त्यानंतर ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत.
पहिला भारतीय दंड संहिता 1860 मध्ये बनवला गेला, तर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 मध्ये बनवण्यात आला होता. आणि तिसरा इंडियन इव्हिडेन्स ऍक्ट 1872 मध्ये ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला होता. हे तिन्ही कायदे रद्द करून आज 3 नवीन कायदे आणले जाणार आहेत. भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक (सीआरपीसी) लोकसभेत सादर करताना शाह म्हणाले की, ब्रिटिशांनी बनवलेल्या 3 कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आयपीसीची जागा आता भारतीय न्यायिक संहिता 2023 ने घेतली आहे. तर सीआरपीसी ऐवजी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि इव्हिडेन्स अॅक्टची जागा भारतीय पुरावा कायदा 2023 ने घेतली आहे.नव्या सीआरपीसीमध्ये 356 कलमं असतील, यापूर्वी 511 विभाग होते.
यावेळी शाह म्हणाले की, सरकारने गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल करणार. संपूर्ण ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणे अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचे प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल. आता आपली ओळख लपवून किंवा बदलून एखाद्या महिलेसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा असेल. त्यासाठी शिक्षेचंही प्रावधान असेल.
