नांदेड – उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ क्रमांक ८ अंतर्गत करण्यात आलेल्या मातीकाम व अस्तरीकरणाच्या वाढीव कामाचा मोबदला तब्बल १५ वर्षांपासून मिळत नसल्याने विजय कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे कंत्राटदार व्ही. बी. शिंदे आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने अखेर त्यांनी येत्या ३० नोव्हेंबर रोजी संबंधित कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
सन २०१०-११ मध्ये निविदा क्रमांक बी-१ अंतर्गत बारड व्यतिरिक्त दोन किलोमीटर ते आठ किलोमीटरदरम्यानच्या उर्वरित भागातील मातीकाम व अस्तरीकरणाचे काम उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्रमांक ८ च्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयांतर्गत करण्यात आले होते. रीतसर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विजय कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात केलेल्या वाढीव कामाचा मोबदला अद्यापही मिळालेला नसल्याचा शिंदे यांचा आरोप आहे.
या थकीत मोबदल्यासाठी शिंदे यांनी मागील अनेक वर्षांपासून उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प कार्यालय, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला. आवश्यक अटी व शर्तींची पूर्तता करूनही त्यांच्या मागणीची दखल घेतली जात नसल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. कार्यालयाकडून केवळ टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळत असून, चौकशीच्या नावाखाली पत्रव्यवहाराचे सोपस्कार पूर्ण केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, ८ एप्रिल २०२६ रोजी शिंदे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन पाठवून संबंधित महामंडळ कार्यालयासमोर दयामरणाची परवानगी मागितली होती. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा संबंधित विभागाकडून ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर रोजी विद्यमान जलसंपदा मंत्र्यांकडेही त्यांनी आपली व्यथा मांडली. मात्र, या पत्रव्यवहारातूनही कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच गंभीर झाली आहे.
एकीकडे केलेल्या कामाचा मोबदला मिळत नसल्याने कंत्राटदारावर आर्थिक संकट ओढवले आहे, तर दुसरीकडे शासकीय यंत्रणेकडून न्याय मिळत नसल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शिंदे यांनी आता ३० नोव्हेंबर रोजी संबंधित कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
१५ वर्षांपूर्वी केलेल्या कामाचे पैसे मिळविण्यासाठी एका कंत्राटदाराला शासनदरबारी वारंवार विनवण्या कराव्या लागत असतील, तर प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आत्मदहनाचा इशारा देण्याची वेळ येण्यापूर्वीच शासनाने या प्रकरणात लक्ष घालून थकीत मोबदल्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.


















