संपुर्ण देशात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. ग्रामपंचायतस्तरापर्यंत दिव्यांगांसाठी 5 टक्के निधी खर्च केला जातो. दिव्यांगांच्या विविध समस्या आहे. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आत्मियतेने त्यांच्यासाठी काम केल्यास त्यांच्या बऱ्याच समस्या निकाली निघण्यास सहाय्य होईल, असे प्रतिपादन दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियानाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी केले.
दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियानांतर्गत चरखा सभागृह येथे विशेष दिव्यांग शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी शिबिराचे उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते.
दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील नव्हे तर जगातील पहिले राज्य ठरले आहे. अर्थसंकल्पात दिव्यांगासाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो. दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी या निधीचा उपयोग केला जातो. दिव्यांग मंत्रालयामुळे अर्थाने दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देणे शक्य होणार आहे.
दिव्यांगांना देण्यात येणारे मानधन हे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात येते. यापूढे हे मानधन थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. ज्या दिव्यांगाना बँकेत जाता येत नाही, अशा दिव्यांगांना थेट घरपोच मानधन देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. दिव्यांगांचे जीवनमान उंचविण्यासोबतच त्यांच्या कल्याणाठी गेल्या 15 वर्षात 82 शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यात येत असलेले अनुदान कमी असून त्यात वाढ करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे श्री.कडू म्हणाले. दिव्यांगांना अंत्योदन योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. भविष्यात दिव्यांग निर्माणच होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. दिव्यांगांसाठी चांगले धोरण आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनाने दिव्यांगांची नोंदणी वाढवून त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावे. विविध योजनेचा लाभ देण्यासोबतच आता दिव्यांगाठी विविध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत असून अंध दिव्यांगासाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सुध्दा घेण्यात येत असल्याचे डॉ. पंकज भोयर म्हणाले. देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झाले आहे. त्यांच्यासाठी घरकुलाची स्वतंत्र योजना असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी दिव्यांग भवन उभे रहावे, अशी अपेक्षा असे आ.भोयर यांनी यावेळी व्यक्त केली. भवनसाठी जागा उपलब्ध झाल्यास बांधकामासाठी पाठपुरावा करून असे आ.भोयर यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने श्री.कडू यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील दिव्यांगांची नोंदणी वाढविण्यासाठी वर्धा सोबतच हिंगणघाट येथे वैद्यकीय बोर्ड स्थापन करण्यात आले आहे. नोंदणी झालेल्या दिव्यांगांची आरोग्य तपासणी करुन लवकरात लवकर दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. ब्रेल लिपीची स्वतंत्र नोंदणी करण्यासाठी कक्ष उघडण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले. दिव्यांगाना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी सीएमईजीपी योजनेंतर्गत वाहतुक करण्यासाठी 50 ई-रिक्षा वाहनाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले असून लवकरच दिव्यांगाना ई-रिक्षा उपलब्ध देण्यात येणार असल्याचे राहुल कर्डिले म्हणाले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची त्यांनी यावेळी माहिती दिली. यावेळी मान्यवरांच्याहस्ते काही दिव्यांग लाभार्थ्यांना विविध योजनेच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले. मान्यवरांच्याहस्ते यावेळी दिव्यांग योजनेची घडीपुस्तिका व मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी मुक बधीर मुकबधीर विद्यालय, नालवाडी व रावसाहेब निवासी मतिमंद विद्यालय देवळीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले.
अध्यक्षांनी दिव्यांगांजवळ जावून साधला संवाद
उद्घाटन समारंभानंतर दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियानाचे अध्यक्ष तथा मुख्य मार्गदर्शक बच्चू कडू यांनी चरखा सभागृहातील प्रत्येक दिव्यांगांजवळ जावून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांच्या असलेल्या अडीअडचणी तसेच त्यांना कोणत्या सहाय्य किंवा योजना, उपक्रमांचा लाभ पाहिजे आहे, याची विचारपुस केली. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष दिव्यांगांजवळ जावून त्यांची निवेदने स्विकारली.
दिव्यांग बांधवांनी फुलले चरखागृह
संपुर्ण जिल्हाभरातून जवळपास 6 ते 7 हजार दिव्यांग बांधव व त्यांचे सहकारी शिबिराला उपस्थित होते. दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबविणारे विभाग व महामंडळांचे जवळपास 35 स्टॅाल शिबिरस्थळी उभारण्यात आले होते. दिव्यांगांच्या आरोग्य तपासणीसह विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. अनेक योजनांसाठी अर्ज स्विकारण्यात आले तसेच योजनांची माहिती देण्यात आली.
