केरळ विधानसभेने पारित केलेली विधेयके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मंजूर करीत नसल्याचा आरोप करणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीय. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आज, सोमवारी राज्यपाल आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केरळ सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार केरळ विधानसभेने पारित केल्या 8 विधेयकांना राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे ही विधेयके रखडली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायमूर्ती. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेपी. परडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्यपाल आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. केरळ सरकारने आरोप केला की राज्यपाल विधानसभेने मंजूर केलेल्या 8 विधेयकांना मंजुरी देत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना नोटीस बजावून ते किंवा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुनावणीला हजर राहण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टात आता शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
केके वेणुगोपाल म्हणाले की, राज्यपाल हे लक्षात घेत नाही की ते राज्यघटनेच्या कलम 168 नुसार विधिमंडळाचा एक भाग आहेत. राज्य विधानसभेने पारित केलेली 8 बिले 7 ते 21 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. आपल्या याचिकेत केरळ सरकारने दावा केला आहे की, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 8 विधेयकांना मंजुरी देण्यास विलंब करत आहेत. तमिळनाडू सरकारनेही राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अशीच याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी 1 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचे म्हणणे आहे की, राज्यपालांच्या मंजुरीनंतरच धन विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते. विद्यापीठ विधेयक हे धन विधेयक असून राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय हे बिल विधानसभेत मंजूर होऊ शकत नाही.
