सोलापूर – अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूरमध्ये वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील हजारो तरुणांसमोर आता भविष्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध भरती प्रक्रियांतील विलंब, परीक्षांचे पुढे ढकललेले वेळापत्रक, निकालांबाबतचे आक्षेप आणि कथित पेपरफुटीच्या चौकशीमुळे विद्यार्थ्यांची तयारी, आर्थिक नियोजन आणि मानसिक स्थैर्य या तिन्हींची परीक्षा सुरू आहे.
स्पर्धा परीक्षेची तयारी म्हणजे केवळ पुस्तकांचा अभ्यास नव्हे. त्यासाठी शहरातील राहण्याचा खर्च, क्लासेसची फी, अभ्यास साहित्य आणि अनेक वर्षांची मेहनत पणाला लागते. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांना मर्यादित आर्थिक परिस्थितीत हा प्रवास करावा लागतो. अशा वेळी परीक्षा वेळेवर न होणे किंवा भरती प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता निर्माण होणे, हा त्यांच्या संघर्षात भर घालणारा प्रकार ठरत आहे.
औषध निरीक्षक (गट-ब) पदभरतीतील कथित गैरप्रकारांच्या आरोपांनंतर तपास आणि कारवाई झाली. त्यानंतर २६ ऑगस्ट रोजी ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. दुसरीकडे, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनाबाबत आक्षेप नोंदविल्यानंतर पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२६, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा २०२६ आणि महाराष्ट्र गट-ब मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
या घडामोडींमुळे विद्यार्थ्यांसमोर केवळ परीक्षेची तारीख कधी जाहीर होणार, एवढाच प्रश्न नाही. वयोमर्यादा संपण्याची भीती, पुन्हा अभ्यासाचे नियोजन, वाढता खर्च आणि निकालानंतर नियुक्तीपर्यंतची प्रतीक्षा, अशा अनेक समस्यांना त्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
कोट
प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्याची मागणी
“२०२५-२६ मधील परीक्षा प्रक्रियेतील विलंब, रखडलेले निकाल आणि पेपरफुटीच्या चौकशीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी आहे. ग्रामीण कुटुंबांची आर्थिक ओढाताण आणि शेतीची संकटे यामुळे विद्यार्थ्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. आयोगावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवून प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करावी, परीक्षांचे कालबद्ध नियोजन करावे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान करावी,” अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा (एमपीएससी) विद्यार्थी संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनी केली.
चौकट
आता केवळ चौकशी नव्हे, ठोस कृतीची अपेक्षा
परीक्षांमधील गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि दोषींवर कारवाई करणे आवश्यकच आहे. मात्र, त्याचवेळी प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे नुकसान कमीत कमी होईल, याची जबाबदारीही यंत्रणेने घ्यायला हवी. प्रत्येक परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक, निकाल आणि नियुक्ती प्रक्रियेच्या अपेक्षित कालमर्यादेबाबत स्पष्ट माहिती देणे, तसेच वयोमर्यादेमुळे बाधित होणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रश्नावर नियमांनुसार निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
