देशातील अनेक राज्यांमध्ये असलेले उपमुख्यमंत्रीपद घटनाबाह्य ठरवत बरखास्त करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परंतु, हे पद कोणत्याची नियमाचे उल्लंघन करीत नसल्याचे सांगत सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळून लावली आहे.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, देशाच्या राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नाही. मात्र, या पदावर सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती करणे बेकायदेशीर नाही. यामुळे घटनेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन होत नसल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. उपमुख्यमंत्री हा आमदार आणि मंत्री असतो. सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याचा आदर व्हावा म्हणून त्यांना उपमुख्यमंत्री म्हटले जाते. घटनेत या पदाचा उल्लेख नसला तरी त्यामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीची परंपरा आहे. हे पद असंवैधानिक नसून उपमुख्यमंत्रीही इतर मंत्र्यांप्रमाणे कॅबिनेट बैठकांमध्ये सहभागी होतात आणि त्यांचा प्रमुख मुख्यमंत्री असतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेय.
अनेक राज्यांनी ही चुकीची परंपरा सुरू केल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हटले होते. राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री असे कोणतेही पद नाही. तरीही नेत्यांना हे पद दिले जात आहे. या नियुक्त्या चुकीच्या असल्याचे वकिलांनी सांगितले. याशिवाय अशा नियुक्त्या मंत्र्यांमधील समानतेच्या तत्त्वाच्याही विरोधात आहेत. या युक्तिवादाला उत्तर देताना खंडपीठ म्हणाले, उपमुख्यमंत्री हे फक्त मंत्री असतात. उपमुख्यमंत्री हे आमदार असल्यामुळे हे कोणत्याही घटनात्मक नियमाचे उल्लंघन करत नाही. जर तुम्ही कोणाला उपमुख्यमंत्री म्हटले तर ते मंत्र्यासाठी असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
