धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत. राज्यातील धनगर समाजाला हा मोठा धक्का मानण्यात येतोय.
एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना दुसरीकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून (अनुसूचित जमाती) आरक्षण मिळण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. परंतु राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत. राज्यातील धनगर समाजाला हा मोठा धक्का मानण्यात येतोय.
सन १९५०च्या ‘राष्ट्रपती आदेश’ अन्वये अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) प्रवर्गात ‘धनगड’ अशी जात समाविष्ट करण्यात आली. परंतु, महाराष्ट्रात ‘धनगड’ अशी जमातच नाही, धनगर जमात आहे. राज्यात शासन दरबारी टायपिंगच्या चुकीने ‘धनगड’च्या ऐवजी ‘धनगर’ अशी नोंद झाली आणि त्यामुळे राज्यातील धनगर समाज हा एसटी आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे ‘धनगड’च्या जागी ‘धनगर’ अशी नोंद करण्याचे आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती अनेक याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, अंतिम सुनावणीअंती आज न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्या.
सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यातल्या विविध ठिकाणी धनगर समाज बांधव मोर्चे आंदोलने करीत आहेत. याचीच दखल घेऊन काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
