राज्यात बालविवाहावर बंदी घालण्यासाठी आसाम सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 रद्द केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
याबाबत सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, आसाम मंत्रिमंडळाने 23 फेब्रुवारी रोजी आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा मागे घेतला आहे. या कायद्यात वधू-वर विवाहासाठी कायद्याने सज्ञान नसले तरी त्यांच्या विवाहाची नोंदणी होत असे. आता हा कायदा रद्द झाल्यामुळे असे विवाह टाळता येतील. आसाममधील बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आसाम सरकारने सांगितले की मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द केल्यानंतर, मुस्लिम विवाहांची नोंदणी देखील जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक विशेष विवाह कायद्यांतर्गत केली जाईल. यापूर्वी 94 मुस्लिम विवाह नोंदणीकर्त्यांद्वारे केली जात होती. सरकारने जाहीर केले आहे की मुस्लिम विवाह नोंदणी करणाऱ्या नोंदणीकर्त्यांना काढून टाकले जाईल आणि त्यांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई दिली जाईल. हे कायदे ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील असल्यामुळे हटवण्यात आल्याचे आसाम सरकारने म्हंटले आहे.
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटचे नेते मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. ते म्हणतात की बहुपत्नीत्व केवळ मुस्लिमांमध्येच नाही तर इतर अनेक समुदायांमध्येही आहे. अशा परिस्थितीत केवळ मुस्लिमांना लक्ष्य करणे योग्य नाही. आसाम सरकारही बालविवाहाविरोधात कायदा करण्याचा विचार करत आहे. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा यांनी नुकतीच यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती आणि 2026 पर्यंत आसाममध्ये बालविवाहाविरोधात कायदा आणण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले होते. नव्या कायद्यात बालविवाहाची शिक्षा दोन वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद असेल.
