दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 28 मार्चपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कोठडीत पाठवले. आता ईडीचे पुढील लक्ष्य संपूर्ण आम आदमी पार्टी असू शकते. ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम आदमी पार्टीला (आप) नंतरही आरोपी बनवता येईल, असे संकेत दिले आहेत.
ईडीने शुक्रवारी दावा केला की कथित दारू घोटाळा प्रकरणात गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा आम आदमी पक्ष “मोठा लाभार्थी” होता. त्यात म्हटले आहे की, अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा फायदा घेऊन आम आदमी पक्षाकडून मनी लाँड्रिंग केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, ईडीतर्फे हजर झाले, त्यांनी केजरीवाल यांच्या रिमांड सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले की मुख्यमंत्र्यांना “वैयक्तिक आणि परस्पर दायित्वामुळे” अटक करण्यात आली आहे. कोर्टात पहिल्या हजेरीत, ईडीने आरोप केला की आपने अरविंद केजरीवाल यांच्यामार्फत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा केला आहे. गोव्यातील निवडणूक प्रचारात केजरीवाल यांनी गुन्ह्यातून कमावलेल्या पैशाचा वापर केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. पक्षाचे निमंत्रक आणि सर्वोच्च निर्णय घेणारे म्हणून यात केजरीवाल यांचा समावेश होता. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी गोवा निवडणुकीदरम्यान आपच्या निवडणूक प्रचार क्रियाकलापांशी संबंधित विविध लोकांचे जबाब नोंदवले आणि त्यांना सर्वेक्षण कर्मचारी, क्षेत्र व्यवस्थापक, विधानसभा व्यवस्थापक यासारख्या कामासाठी रोख रक्कम दिली गेली. ईडी आपचाही आरोपी म्हणून समावेश करण्याचा विचार करू शकते. तसे झाल्यास हा मोठा विकास होईल. कारण ईडीच्या चौकशीत असलेल्या “कंपनीची” मालमत्ता जप्त किंवा जप्त केली जाऊ शकते. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्टचे (पीएमएलए) कलम 70 कंपन्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहे.
पीएमएलएच्या कलम 70 मध्ये असे नमूद केले आहे की जर कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमाचे, निर्देशांचे किंवा आदेशाचे उल्लंघन करत असेल तर दोघांविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते. त्यात असे नमूद केले आहे की जर उल्लंघनाच्या वेळी ती व्यक्ती कंपनीचा प्रभारी असेल किंवा कंपनी तसेच कंपनीच्या व्यवसायाच्या वर्तनासाठी जबाबदार असेल, तर दोघेही उल्लंघनासाठी दोषी मानले जातील आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि शिक्षा केली जाईल. त्यानुसार राजकीय पक्ष ही कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत समाविष्ट केलेली “कंपनी” नसली तरी, तरतुदीमध्ये एक महत्त्वाचा इशारा लिहिलेला आहे जो एखाद्या राजकीय पक्षाला मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणू शकतो. येथे, “कंपनी” म्हणजे कोणतीही संस्था कॉर्पोरेट आणि त्यात फर्म किंवा व्यक्ती समाविष्ट आहे.
सुमारे दोन वर्षे जुन्या प्रकरणात प्रथमच ईडीने म्हटले आहे की दिल्ली अबकारी घोटाळ्यातील गुन्ह्यातून कमावलेल्या पैशाचा आम आदमी पक्ष मोठा लाभार्थी होता. गुन्ह्यातून मिळालेले सुमारे 45 कोटी रुपये ‘आप’ने गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. ही रक्कम 4 अंगडिया पद्धतीने गोव्यात पाठवण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे. अंगडिया नेटवर्क मोठ्या प्रमाणात रोकड एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचे काम करते. ईडीने म्हटले आहे की, अशा प्रकारे तुम्ही अरविंद केजरीवाल यांच्यामार्फत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा केला आहे आणि अशा गुन्ह्यांचा पीएमएलएच्या कलम 70 अंतर्गत विचार करण्यात आला आहे. ईडीने म्हटले आहे की आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य या नात्याने केजरीवाल हे निवडणुकीच्या खर्चासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पैशासाठी अंतिम जबाबदार आहेत. ईडीने सांगितले की त्यांनी गेल्या वर्षी आपचे राज्यसभा सदस्य आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीला अटक केली होती. खजिनदार एन.डी. गुप्ता यांची नोंद करण्यात आली होती, ज्यांनी एजन्सीला सांगितले की केजरीवाल पक्षाचे एकूण प्रभारी आहेत, परंतु निवडणूक खर्च ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा राजकीय व्यवहार समितीची कोणतीही मान्यता घेतली जात नाही. केजरीवाल आपच्या प्रमुख कामांवर नियंत्रण ठेवतात, असा आरोप यात करण्यात आला आहे.
