महायुतीतील नाशिकच्या जागेचा पेच कायम असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या नावाच्या आग्रहामागे भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीस्थित नेत्यांची ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ची भूमिका कारणीभूत असल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. भुजबळ यांनी या जागेसाठी आग्रह धरलेला नसताना, त्यांच्यासाठी भाजपचीच रणनीती असल्याचेही स्पष्ट होते आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नावरून भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीयांच्या हक्काची बाजू लावून धरल्याने, त्यांच्याकडे ओबीसींचे देशव्यापी नेतृत्व सोपविण्याचाही विचार होत असल्याचे समजते.
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक प्रक्रियेस प्रारंभ झाला असला तरी राज्यातील अनेक मतदारसंघांतील भाजपसह इतरही पक्षांचे उमेदवार अद्याप निश्चित होऊ शकलेले नाहीत. महायुती व महाविकास आघाडी यांच्या घटक पक्षांमध्ये वर्चस्वावरून होत असलेली हातघाई उमेदवार निश्चितीच्या विलंबास कारणीभूत असली तरी भाजपने केलेल्या विविध मतचाचण्यांचाही संदर्भ त्यास आहे.
शिंदे गटाचे हेमंत गोडसे या मतदारसंघातून दोन वेळा विजयी झालेले असल्याने, त्यांचीच उमेदवारी सर्वच जण गृहित धरून चालले होते. नाही म्हणायला भाजपच्या इच्छुकांनी आता तरी ही जागा पक्षाला मिळावी यासाठी प्रयत्न चालविले होते. मात्र, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी पक्षाच्या मेळाव्यात गोडसेंची थेट उमेदवारी परस्पर जाहीर केल्यानंतर भाजपसह राष्ट्रवादीतही असंतोष निर्माण झाला. त्यानंतर गोडसेंना अधिकृतरित्या विरोध सुरू झाला. अर्थात, यावेळेपर्यंतही भुजबळांच्या नावाची दूरपर्यंतही चर्चा नव्हती. परंतु, नंतर अचानक भुजबळांचे नावे पुढे आले आणि भाजप या स्पर्धेतून आश्चर्यकारकरित्या बाहेर पडला.
‘साताऱ्याच्या बदल्यात नाशिक’ अशी चर्चा होत असली तरी भाजपच्या दिल्लीस्थित नेत्यांचे भुजबळांच्या नावावर पूर्वीच मतैक्य झालेले होते. कारण, मतचाचण्यांमध्ये हेमंत गोडसे यांच्याविषयी प्रतिकूल निष्कर्ष येत होता. कोणतीही ‘रिस्क’ घ्यायची नाही, हे तत्व भाजपच्या नेत्यांनी स्वीकारलेले असल्याने नाशिकसंदर्भात त्यांनी पर्याय सुचविला. मात्र, ठाकरे गटातून बाहेर पडताना, सर्वच लोकप्रतिनिधींना शब्द दिलेला असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा बदल स्वीकारायला तयार नव्हते. अशातच उत्तर महाराष्ट्रात केवळ नाशिकची एकमेव जागा हातात असल्याने, पक्षाच्या अस्तित्वासाठी ही जागा सोडण्यास शिंदेंचा ठाम नकार होता आणि अद्याप आहे. पेच त्यामुळेच आहे.
मैत्रीपूर्ण लढतीचाही पर्याय
गोडसेंविषयी नकारात्मक वातावरण असेल तर मग भुजबळांविषयी मराठा समाजात प्रचंड संताप आहे, त्यांनाही मराठाबहुल मतदारसंघात विरोध होईल, अशी भूमिका शिंदे गटातर्फे घेण्यात येत आहे. भले त्यासाठी भुजबळांना राज्यसभेवर घ्यावे, असा पर्यायही सुचविण्यात आला आहे. मात्र, भुजबळांच्या माध्यमातून झालेले ओबीसींचे संघटन व त्याचा इतर मतदारसंघात होऊ शकणारा लाभ याचा विचार प्राधान्याने केला जात आहे. गोडसेंना उमेदवारी नाकारली तर आमदारांमध्ये वेगळा संदेश जाऊन बेदिली माजेल, अशी भीती शिंदेंना वाटते आहे. त्यामुळे नाशिकच्या जागेचा तिढा वाढला आहे. मैत्रीपूर्ण लढतीचाही पर्याय पुढे आला असून, त्या दिशेनेही चाचपणी होत आहे. नाशिकच्या मतदानासाठी अद्याप जवळपास दोन महिने बाकी असल्याने घाई न करता कदाचित आणखी काही दिवस यावर विचारविनिमय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
