नवी दिल्ली, 29 जुलै (हिं.स.) : बिहारमध्ये जातनिहाय आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या नकार दिला आहे. नितीश कुमार सरकारच्या या निर्णयाला पाटणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, त्याविरोधात राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
बिहार सरकारच्या अर्जावर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने निश्चितपणे सहमती दर्शवली आहे. आम्ही या प्रकरणावर सप्टेंबरमध्ये सुनावणी घेणार आहोत तोपर्यंत अंतरिम दिलासा मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. बिहार सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली. कारण सप्टेंबरमध्ये वाढीव आरक्षणांतर्गत अनेक नोकऱ्या निर्माण झाल्या असून मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू आहे.
मेहता म्हणाले की, ‘या कायद्याच्या आधारे हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू आहेत.’ यादरम्यान सरकारची बाजू मांडणाऱ्या आणखी एका वकिलाने छत्तीसगडचे उदाहरण देताना सांगितले की, छत्तीसगड सरकारनेही जातीय आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवली आहे. त्यावर राज्य उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती दिली. परंतु, न्या. जेबी परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा त्यांच्या युक्तिवादाशी सहमत नव्हते. आम्ही कोणतीही स्थगिती देणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पाटणा उच्च न्यायालयाने 20 जून रोजी अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना राज्यातील वाढीव आरक्षण फेटाळले होते आणि त्यावर स्थगिती दिली होती. हा नियम घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 चे उल्लंघन करतो, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हे लेख रोजगाराच्या संधींमध्ये समानता आणि भेदभावापासून संरक्षण मिळण्याच्या अधिकाराबद्दल बोलतात. बिहार सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की,
जात सर्वेक्षणानंतर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा मोडली गेली आहे. सर्वेक्षणात राज्यातील कोणत्या समुदायांमध्ये जास्त गरिबी आहे आणि त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात धोरणात्मक समर्थनाची आवश्यकता आहे हे सांगण्यात आले आहे.
