भोकरदन : जालना जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून विविध कार्यालयामध्ये लिपिकवर्गीय कामासाठी शिक्षकांच्या नेमणूका केलेल्या होत्या.यामुळं हक्काचे शिक्षक शाळेवर न जाता कार्यालयातच कामे करीत होते.अगोदरच शिक्षकांच्या शेकडो जागा रिक्त असतांना शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे दिल्यामुळं विध्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची तक्रार बळीराजा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष नारायण लोखंडे यांनी विभागीय आयुक्त,शिक्षणमंत्री,ग्रामविकास सचिव,शिक्षण सचिवाकडे केलेली होती.तसेच अनेक आंदोलने,उपोषणे केली होती.त्याची दखल घेत विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांना नियमबाह्यरित्या कामे करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या केलेल्या नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्यांचे प्रकरण जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला चांगलेच भोवले आहे.तसेच आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करून ताशेरे ओढले आहे.सि ई ओ वर्षा मीना यांना आदेशीत केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की विभागीय कार्यालयाची “मान्यता / परवानगी” शिवाय जालना जिल्ह्यामध्ये नियमबाह्य रित्या करण्यात आलेल्या वर्ग-३, वर्ग-४ व शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती व्यवस्था / प्रतिनियुक्ती असे सर्व आदेश / पत्र रद्य करुन अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मुळ पदस्थानेच्या ठिकाणी परत पाठविण्यात यावे तसेच नियमबाह्य असे आदेश / पत्र निर्गमित करणाऱ्या दोषी अधिकारी / कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येवून केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल प्रस्तूत कार्यालयास १५ दिवसांचे आंत सादर करण्याबाबत निर्देश देवूनही कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामूळे नारायण लोखंडे यांनी नियमबाह्य करण्यात आलेल्या प्रतिनियुक्त्यांचे विरोधात विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर दि.०७/०३/२०२४ पासून आमरण उपोषण सुरु केलेले होते.
त्यानंतर चौकशी अहवाल सादर केलेला असून चौकशी अहवाल व त्यानुसार दिलेल्या निर्देशांचे जिल्हा परिषद, जालना कार्यालयाने पालन केलेले नाही. त्यामूळे शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, जालना येथील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व सबंधित आस्थापना हाताळणारे वरिष्ठ सहाय्यक व कनिष्ठ सहाय्यक यांचेवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येवून केलेला कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल दि.१०/०४/२०२४ पावेतो प्रस्तूत कार्यालयास सादर करावा असे निर्देश देण्यात आलेले होते. कारणे दाखवा नोटीस सुध्दा बजावण्यात आलेली आहे.
तरी सुध्दा आपले कार्यालयाने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ‘सेवार्थ’ प्रणालीसह इतर शैक्षणिक डाटाबेस प्रणाली-सरल डाटाबेस प्रणाली, ऑनलाईन संच मान्यता, स्टूडेंट पोर्टल, बदली पोर्टल, पवित्र पोर्टल व इतर कार्यालयीन संगणकीय कामांची पुर्णवेळ जबाबदारी इत्यादीकरिता पुनश्च सहशिक्षकांचे दि.०५/०७/२०२४ अन्वये नियमबाह्य आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचे माझे निदर्शनास आले असून सदन शिक्षकांच्या नियमाबाह्य नियुक्त्यांच्या अनुषंगाने नारायण लोखंडे यांनी विभागीय कार्यालयासमोर पूनश्च आमरण उपोषण सुरु केले होते, सदर बाब ही निश्चितःच खेदजनक आहे.
वास्तविक बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ मधील कलम-२७, शासन निर्णय व शासनाने वेळावेळी दिलेल्या निर्देशांचे आपल्या कार्यालयामार्फत हेतूतः उल्लंघन करण्याची निती अवलंबिण्यात येत असल्याचे माझे मत झालेले आहे.
त्यामूळे आपणास स्पष्ट निर्देश देण्यात येते की, शैक्षणिक कामाच्या व्यतिरिक्त सबंधित १० शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या संदर्भातील निह्यमबाह्यरित्या निर्गमित दि.०५/०७/२०२४ बाबतची संचिका आपणांकडे सादर करणारे सबंधित कनिष्ठ सहाय्यक / वरिष्ठ सहाय्यक/ कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांना निलंबित करण्यात येवून विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात यावी तसेच शिक्षणाधिकारी (प्रा) यांचे १ ते ४ दोषारोपत्र तसेच यापुर्वी संदर्भ क्र. (११) अन्वये आपणास देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसच्या अनुषंगाने व सदर १० शिक्षकांच्या करण्यात आलेल्या नियमबाह्य नियुक्तांच्या अनुषंगाने आपला खुलासा प्रस्तूत कार्यालयास दि. ३०/०८/२०२४ पावेतो करण्यात यावा असे पत्रात म्हटले आहे.आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना जबाबदार अधिकाऱ्यांवर / कर्मचाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करून विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन करणार की दोषी अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणार याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.संबंधितांवर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे नारायण लोखंडेनी सांगितले.
प्रशासनाने नारायण लोखंडेवर केले होते गुन्हे दाखल.
शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मागील वर्षी नारायण लोखंडे यांनी 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी पालकांचा मोर्चा काढला होता.त्याची दखल घेत मंत्री अब्दुल सत्तारांनी सिईओ वर्षा मीना यांना प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र दखल घेतली नसल्याने 1 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात विध्यार्थ्यांची शाळा भरवली होती.त्यानंतर आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून लक्ष वेधण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूला शाळा भरवली होती.मात्र जिल्हा प्रशासनाने समस्या सोडविण्याऐवजी विध्यार्थ्यांच्या हितासाठी लढणाऱ्या नारायण लोखंडेवर गुन्हे दाखल केले होते.त्यानंतर उपायुक्तांमार्फत प्रतिनियुक्त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली होती.
मात्र तरीही प्रतिनियुक्त्या रद्द न केल्यामुळं मागील महिन्यात भोकरदन येथे भरपावसात बैलगाडीत बसून पाच दिवस उपोषण केले होते.तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर देखील दोन दिवस उपोषण करावे लागले.त्यानंतर सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करून दोषींवर कारवाईचे आदेश काढण्यात आले.प्रशासनाच्या मनमानी व चुकीच्या कार्यपद्धतीवर सर्वसामान्य माणसाला मोठा संघर्ष करावा लागतो त्यानंतरच प्रशासन दखल घेते अस या प्रकरणातून दिसून आले.यामुळं अनेकांचे धाबे दणादले असल्याची चर्चा आहे.
