मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार नावांची तपासणी करून योग्य ती दक्षता घ्यावी व दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश सर्व संबंधितांना राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी दिले.
बोगस व दुबार मतदाराबाबत विरोधी पक्षाने आक्रमक पवित्र घेतला आहे. त्याविरोधात शनिवारी सर्वपक्षीय विरोधकाकडून निवडणूक आळेगाव च्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आज हे महत्त्वाचे आदेश दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. तिचे केवळ महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व ग्रामंपचायतींच्या निवडणुकासाठी प्रभागनिहाय; तसेच जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजीत केली जाते. या मतदार याद्यांचे विभाजन करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या मूळ यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारुप अथवा अंतिम मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येते. ही संभाव्य दुबार मतदारांबाबत स्थानिकरित्या तपासणी करून ती खरोखरच एकाच व्यक्तीची आहे किंवा वेगळ्या व्यक्तींची आहे, याबाबत तपासणी/ खात्री केली जाईल. मतदाराचे नाव, लिंग, पत्ता व छायाचित्र याची प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांत साम्य आढळून त्या मतदाराकडून तो नेमका कोणत्या प्रभागातील, जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातील/पंचायत समितीच्या गणातील मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज घेतला जाईल. अशा मतदारास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही.
संभाव्य दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास असा मतदार मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आल्यास त्या मतदाराकडून त्याचे नाव असलेल्या इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत आणि करणार नसल्याबाबत विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. अशा मतदाराची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल. याबाबत मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांबाबत करावयाच्या उपाययोजनेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सविस्तर आदेश निर्गमीत केला आहे.
