मुंबई – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) बंदी घालण्याची मागणी करणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून, विचारांच्या लढाईला विचारांनीच प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे, असे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी बुधवारी (ता.२९) व्यक्त केले. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्येक नागरिकांला आपले विचार मांडण्याचा आणि विचारांचा प्रसार-प्रचार करण्याचा अधिकार संविधानातून दिला आहे. एखाद्या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी मुळात या अधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवण्यासारखे ठरेल, असे पाटील म्हणाले.
संघ राष्ट्रहितार्थ कार्य करणारी संस्था आहे. कोणत्याही विचारधारेशी मतभेद असले तरी त्यावर बंदी घालणे हा मार्ग लोकशाहीच्या मुलभूत अधिकारांना बाधा आणणारा आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संघटन स्वातंत्र्य हे संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत. त्यामुळे एखाद्या संघटनेवर केवळ विचारभिन्नतेमुळे बंदी घालण्याची मागणी करणे योग्य ठरणार नाही, असे पाटील म्हणाले.
आरएसएसवर आतापर्यंत तीन वेळा बंदी घालण्यात आली होती – मात्र प्रत्येकवेळी संघाने त्या संकटातून फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पुनरुत्थान करून राष्ट्रसेवेचा प्रवास सुरू ठेवला. संघाचे कार्य केवळ वैचारिक नाही तर सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेले आहे. देशभरातील स्वयंसेवक विविध सेवा वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन सेवा कार्य करतात. समाजघटकांना एकत्र आणणे, राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत करणे आणि नैतिक मूल्यांवर आधारित समाजरचना उभारणे हे संघाचे प्रमुख ध्येय आहे, असे पाटील म्हणाले.
संघाने अनेकदा राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. पूर, भूकंप, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये स्वयंसेवकांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. विचारांचा विरोध विचारांनीच करावा. एखाद्या विचारसरणीला दडपण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीचा अपमान आहे. विचारांना बंदी घालून कधीही समाजातील मतभेद मिटू शकत नाहीत. संवाद, सहिष्णुता आणि विचारमंथन हेच लोकशाहीचे खरे बलस्थान आहे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
