सोनखेड / नांदेड – सोनखेड येथून व जिल्हा नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्र भर रेती माफिया यांचा हौदोस याला आळा घालण्यासाठी आता पूर्वी चा शासन निर्णय (GR) रद्ध करून त्यामध्ये सुधारणा करून नवीन जी आर परित केला असून त्या मध्ये राज्यात वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर आणि वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.
या कामासाठी ट्रॅक्टर, टिपर, जेसीबी, एक्सॅव्हेटर, बोट, ट्रक अशा विविध यंत्रांचा सर्रास गैरवापर होत असून या सगळ्या बेकायदेशीर व्यवहारांमुळे राज्याचा महसूल कमी होऊन आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे ही परिस्थिती रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. महसूल व वन विभागाने राज्यातील सर्व यंत्रणांना स्पष्ट सूचना आणि जबाबदाऱ्या दिल्या असून या (शासन निर्णय ) GR मधील मुख्य मुद्दे: क्रमांक 1. अनधिकृत उत्खनन आणि वाहतूक थांबवण्यासाठी सर्व विभागांनी संयुक्त कारवाई करावी.
महसूल, पोलीस, परिवहन (RTO) आणि क्षेत्रीय यंत्रणा यांनी एकत्रित मोहीम राबवून अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायची आहे. मुद्दा क्रमांक
2. वाहतुकीत वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर कठोर दंडात्मक कारवाई:
अवैध वाळू वाहतुकीसाठी पकडलेल्या वाहनांवर पुढीलप्रमाणे कारवाई ठरवली आहे:
पहिला गुन्हा दाखल झाल्यास ते वाहन 30 दिवस जप्त करण्यात येणार असून दुसरा गुन्हा झाल्यास तेच वाहन 60 दिवसा करिता जप्त करण्यात येणार असून पण तिसरा तिसरा गुन्हा वाहनावर झाल्यास सदरील वाहन जप्त करून त्याची नोंदणी रद्द करण्यासाठी चा प्रस्ताव; संबंधित चालक व मालकावर प्रकरण दाखल करण्याचे निर्देश सदरील शासन निर्णय मध्ये देण्यात आले आहेत
व तसेच जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी तातडीने पावले उचलावीत असे असे
आदेश देण्यात आले असून कोणत्याही विभागाने कारवाई टाळली किंवा विलंब केला तर ती गंभीर बाब मानली जाईल असे स्पस्ट करण्यात आले आहे
तसेच मागील दि. 09.10.2024 ची सूचना रद्द करून नवीन कडक निर्देश लागू केले आहेत.
तसेच या कार्यवाहीची माहिती विभागांनी परस्पर शेअर करावी लागणार असून संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये तत्काळ तपासणी आणि अॅक्शन घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत व ही कार्यवाही राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, पर्यावरणातील हानी कमी करणे आणि शासनाचा महसूल वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून आता प्रत्येक जिल्ह्यात अधिक जबाबदारीने आणि ठोस पद्धतीने मोहीम राबवण्याची वेळ आली आहे.असे या शासन निर्णय मध्ये सांगण्यात आले आहे पण सोनखेड येथून अजुन हायवा सोनखेड पोलीस ठाण्याच्या आशीर्वाद तो पण आर्थिक देवाण घेवाण मधून चालूच आहे मग कोण अर्थपूर्ण व्यवहार करून गाडयांना प्रोत्साहन देत आहे ते वरिष्ठ यांनी तपासावे लागेल व त्याना कोण पाठीशी घालत आहे याची शहानिशा झालीच पाहिजे अशी नागरिकांमधून चर्चा होत आहे कारण रोज रात्री एसडिएम, व तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, स्था गु शा चे पथक व तलाठी मंडळ अधिकारी याचे पथक असताना एक पण सोनखेड व ठाणे हद्दीत कार्यवाही नाही या मागे काय गौडबंगाल आहे हे वरिष्ठ अधिकारी यांना कळावे अशी चर्चा सध्या परिसरात चर्चेचा विषय ठरत आहे
