सोलापूर – महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेच्या वतीने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात यशवंत स्टेडियम ते विधानभवन पर्यंत प्रलंबित मागण्या संदर्भात मोर्चा काढण्यात आला होता त्यावेळेस राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
तेव्हा त्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की आपल्या मागण्याचे निवेदन अगोदरच शासनास पोहोचले आहे आणि त्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत चर्चा केली आहे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ४०% अनुदान वाढ, दर्जा बदल व नवीन ग्रंथालय मान्यता याबाबतीत निर्णय घेण्यात येतील ४०% अनुदान वाढीस पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वतः मान्यता देऊन अर्थ खात्याकडे पाठवली आहे आणि अर्थ खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडेच आहे त्यामुळे राज्यातील १११५० ग्रंथालयात २१३३५ ग्रंथालय कर्मचारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाकडे डोळे लावून चातकाप्रमाणे वाट पाहत बसले असल्याचे महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी म्हटले आहे.
कमी वेतनात ग्रंथालय कर्मचारी नेटाने वाचनसंस्कृती वाढविण्याचे आणि जपण्याचे काम करीत असताना तो आपली उपजीविका मिळणाऱ्या वेतनात भागवू शकत नाही तर कुटुंबातील सदस्यांची कशी भावेल याचा अंतर मनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावा कारण आपण वेळोवेळी म्हणता की देशातील एकूण ग्रंथालय पैकी २५% ग्रंथालये महाराष्ट्रात आहेत मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार ग्रंथालय कर्मचारी यांनी केला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आपण ग्रंथालय कर्मचारी यांना किमान वेतन दरमहा मिळणे साठी तातडीने निर्णय घ्यावा असेही बेडगे म्हणाले.
