सोलापूर : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय कायद्याला ५८ वर्षे पूर्ण झाली तरीही अद्याप ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आता सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेने थेट मुंबईत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात मुंबईतील आझाद मैदान ते विधानभवन दरम्यान शांततेच्या मागनि धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे महाराष्ट्र राज्य
सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव
बेडगे यांनी मुंबईच्या विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त यांच्याकडे यासंदर्भात लेखी मागणी केली आहे. यापूर्वी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी ११ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढला होता. त्यावेळी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासन दिले होते. मात्र, आश्वासन देऊनही अद्याप मागण्या मान्य न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय ?
अनुदानात ४० टक्के वाढ : ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या शासकीय अनुदानात तत्काळ ४० टक्के वाढ करण्यात यावी.
किमान वेतन लागू करा : राज्यातील ११,१५५ ग्रंथालयांमध्ये अविरत सेवा देणाऱ्या तब्बल २०,३३५ कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक किमान वेतन लागू करण्यात यावे.
*चौकट मध्ये घेणे*
ग्रंथालय कायदा होऊन ५८ वर्षे उलटली तरीही राज्यातील २० हजारांहून अधिक कर्मचारी आजही हलाखीचे जीवन जगत आहेत. नागपूर अधिवेशनात फक्त आश्वासन मिळाले, कृती झाली नाही. त्यामुळेच शासनाचे डोळे उघडण्यासाठी आम्ही आझाद मैदान ते विधानभवन असा शांततापूर्ण मोर्चा काढणार आहोत. – सदाशिव बेडगे, अध्यक्ष, सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषद.
