सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) प्रदान केलेल्या शिस्तभंग व निलंबन अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. करमाळा पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी मनोज म्हेत्रे यांच्यावरील कारवाईनंतर या अधिकारांच्या वापराबाबत कर्मचारी संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत, संबंधित आदेश तातडीने रद्द करण्याची मागणी पुढे आणली आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. राजेश देशपांडे यांनी यासंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले आहे की, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने बीडीओंना देण्यात आलेले अधिकार प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी वादग्रस्त ठरत आहेत. त्यामुळे या अधिकारांचा वापर वस्तुनिष्ठ चौकशीसाठी होत आहे की दबावतंत्रासाठी, याची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक बनले आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदींनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना काही अधिकार खातेप्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुखांना प्रदान करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अधिकार प्रदान करताना त्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या स्पष्ट अटी व जबाबदाऱ्या निश्चित करणे आवश्यक होते. त्या बाबींचा अभाव असल्याने अनेक ठिकाणी निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांत अक्कलकोटसह मोहोळ तालुक्यातील कर्मचारी आणि आता करमाळा पंचायत समितीतील विस्तार अधिकारी मनोज म्हेत्रे यांच्यावरील कारवाया चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी प्रक्रिया, नैसर्गिक न्यायाची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय पारदर्शकता याबाबत कर्मचारी वर्गात संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, पंचायत समिती स्तरावरील काही अधिकारी या अधिकारांचा वापर करताना एकतर्फी निर्णय घेत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत आहे. परिणामी शिक्षक, ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचारी प्रशासकीय दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप पुढे येत आहे. त्यामुळे शिस्तभंग कारवाईचे अधिकार पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर केंद्रीत करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
चौकट
मनोज म्हेत्रे प्रकरणानंतर या मुद्द्याला नवे राजकीय व प्रशासकीय परिमाण प्राप्त झाले असून, विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी तत्कालीन आदेशाचा सर्वंकष आढावा घेऊन त्याची फेरतपासणी करावी, अशी मागणी कर्मचारी महासंघाने केली आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषद प्रशासन या मागणीवर कोणती भूमिका घेते, याकडे कर्मचारी व राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
