सोलापूर – शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये २३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी केलेल्या बदलान्वये सन २०१० पूर्वीच्या कार्यरत शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये बदल करून सन २०१० पूर्वी कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेतून सूट देण्यात यावी या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद सोलापूर शाखेच्या वतीने सोलापूरच्या खासदार प्रणितीताई शिंदे व राज्यसभेच्या खासदार डॉ.ज्योतीताई वाघमारे यांना देण्यात आले.
सन २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला व सन २०१३मध्ये या कायद्यामध्ये बदल करून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी बंधनकारक करण्यात आली. प्रत्यक्षात सन २०१० पूर्वी कार्यरत असणाऱ्यांना ही परीक्षा बंधनकारक करण्याची गरज नव्हती. तरीपण असा कायदा करण्यात आला व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादाही घालून दिली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून हे सर्व शिक्षक तणावाखाली वावरत असल्याचे याप्रसंगी खासदार महोदयांना सांगण्यात आले. येत्या पावसाळी अधिवेशनात सदर परीक्षेतून सन २०१० पूर्वी कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना सूट देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला कायदा करायला भाग पाडावा अशी विनंती या निवेदनाद्वारे खासदार प्रणितीताई शिंदे यांना करण्यात आली. याप्रसंगी त्यांनी सदर शिष्टमंडळाला योग्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊन लोकसभेत या संदर्भात आवाज उठविणार असल्याचे सांगितले.
राज्यसभा खासदार डॉ.ज्योतीताई वाघमारे यांच्या वतीने त्यांच्या प्रतिनिधींनी निवेदन स्वीकारून योग्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. शिक्षक परिषदेच्या या शिष्टमंडळामध्ये पुणे विभाग संयोजक डॉ.सचिन लादे, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष सुनील जगताप, आप्पाशा धनशेट्टी, अंबादास खराडे, दत्तात्रय येडगे, महादेव भोसले, भारत पाटील व अन्य शिक्षक व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
