सोलापूर – राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी स्वरूपात सेवा बजावणाऱ्या राज्यातील १५ हजार १० कर्मचाऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनासाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चालाही हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एनएचएम कर्मचाऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय साकार झाला.
शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ पर्यंत तांत्रिक खंड वगळता सलग दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी समकक्षता निश्चित करून आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील पदांचाही विचार केला जाणार आहे.
पदांची समकक्षता निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, विद्यमान मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू वेतनश्रेणी यांचा आधार घेतला जाईल. वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.
समायोजित कर्मचाऱ्यांना संबंधित पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येणार असून, त्यांचे विद्यमान वेतनही संरक्षित राहणार आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत लागू असलेल्या रजाच त्यांना लागू राहतील.
शासनाने अधिसंख्य पदे ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील. त्या पदांवर पुन्हा नियुक्ती करता येणार नाही तसेच अनुकंपा तत्त्वावरही नियुक्ती दिली जाणार नाही.
भविष्यात अशा प्रकारच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच भविष्यातील पदनिर्मितीचे सर्व प्रस्ताव वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच अंतिम करण्यात येणार आहेत.
राज्यभरातील हजारो एनएचएम कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सेवा समायोजनाच्या मागणीला अखेर शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
