सोलापूर – ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन योजनेला सोलापूर जिल्ह्यात निधीअभावी मोठा फटका बसला आहे. जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या सुमारे ५०० पाणीपुरवठा योजनांची कामे अर्धवट अवस्थेत थांबली असून ती पूर्ण करण्यासाठी तब्बल १३५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. परिणामी हजारो ग्रामीण कुटुंबांना सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत एक हजारांहून अधिक योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. अनेक गावांत पाईपलाईन टाकणे, जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, उंच जलकुंभ बांधणे तसेच घरगुती नळजोडणीची कामे अंतिम टप्प्यात असतानाच निधीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने कंत्राटदारांची बिले रखडली आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कामांची गती मंदावली असून काही ठिकाणी ती पूर्णपणे बंद पडली आहेत.
विशेषतः उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी या योजना महत्त्वाच्या मानल्या जातात. मात्र कामे अपूर्ण राहिल्याने नागरिकांना विहिरी, टँकर किंवा इतर पर्यायी स्रोतांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गावागावांत शुद्ध आणि नियमित पाणीपुरवठ्याचे उद्दिष्ट अद्यापही अपूर्णच राहिले आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे १३५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली असून निधी उपलब्ध होताच रखडलेली बिले अदा करून कामांना पुन्हा गती दिली जाईल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. पाणीपुरवठा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, निधी वेळेत उपलब्ध झाला तर आगामी काही महिन्यांत बहुतांश योजना पूर्ण होऊ शकतात.
चौकट
ग्रामीण भागातील नागरिकांना नळाद्वारे सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या ‘हर घर जल’ संकल्पनेची खरी कसोटी आता शासनाकडून निधी किती लवकर उपलब्ध होतो, यावरच अवलंबून असल्याचे चित्र सोलापूर जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
कोट
“जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत मंजूर झालेल्या काही योजनांची कामे निधीअभावी रखडली आहेत. शासनाकडे १३५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त होताच कंत्राटदारांची प्रलंबित बिले अदा करून सर्व रखडलेल्या कामांना तातडीने गती दिली जाईल.
– प्रसाद काटकर, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग
कोट
“जलजीवन मिशनच्या योजनांचा निधी वेळेत मिळत नसल्याने अनेक ठिकाणी कामे अर्धवट अवस्थेत थांबली आहेत. निधी उपलब्ध होताच कामे पुन्हा सुरू होतील. ग्रामीण नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी वेळेत मिळावे, यासाठी शासनाने तातडीने निधी वितरित करणे आवश्यक आहे.
– आनंद तोडकरी, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणीपुरवठा संघटना
