बार्शी – माजी मंत्री तथा आमदार दिलीप सोपल यांच्या बंगल्यावर विधानपरिषद निवडणूक निकालाच्या रात्री स्फोटक स्वरुपाचे जळते फटाके फेकून आग लावण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गंभीर प्रकरणात बार्शी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आणखी पाच आरोपींना मोठा धक्का दिला आहे. या प्रकरणातील नाथा शाहू मोहिते, योगेश कुंडलिक लोंढे, आशिष उर्फ कृष्णा दीपक शिंदे, राज दादाराव देवकुळे आणि कुणाल उत्तमप्रकाश खांडारे यांनी दाखल केलेले अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एस. रोटे यांनी फेटाळून लावले. हा आदेश १ ऑगस्ट २०२६ रोजी पारित करण्यात आला.
बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक ५०३/२०२६ मध्ये भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील विविध गंभीर कलमे तसेच Explosive Substances Act अंतर्गत गुन्हा नोंद असून, आरोपींनी जळते रॉकेट फटाके वापरुन फिर्यादीच्या घरासह परिसरातील झाडांना आग लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या घटनेत सोलर पॅनेलसह झाडांचे सुमारे १.५० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने न्यायालयासमोर मांडला.
सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिल्यास ते पुराव्यांमध्ये छेडछाड करु शकतात, साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात आणि तपासात अडथळा निर्माण करु शकतात, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने पोलिसांचा अहवाल, पंचनामा आणि अग्निशमन विभागाचा अहवाल विचारात घेतला. घटनास्थळावरुन वायरने बांधलेले २५ व ३० रॉकेट फटाक्यांचे संच जप्त झाल्याची नोंद आदेशात करण्यात आली आहे. तसेच निवडणुकीतील विजय साजरा करण्यासाठी एवढ्या प्रमाणात रॉकेट फटाक्यांचा वापर होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या कृत्यामागे वेगळा हेतू असल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद केले आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, तपास अद्याप अपूर्ण असून आरोपींची कोठडीतील चौकशी (Custodial Interrogation) आवश्यक आहे. तसेच काही आरोपींविरुद्ध पूर्वीचे गुन्हे नोंद असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या सर्व बाबींचा विचार करुन अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे योग्य ठरणार नाही, असा निष्कर्ष नोंदवत न्यायालयाने दोन्ही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले.
याच गुन्ह्यात यापूर्वी अटक करण्यात आलेले प्रशांत उर्फ पेशा रणझुंजारे (रा. राऊत चाळ, बार्शी), निखिल उर्फ अंबादास भरत रणझुंजारे (रा. राऊत चाळ, बार्शी) आणि नागेश उर्फ म्हट्या बाळू मोहिते (रा. राऊत चाळ, बार्शी) यांचे नियमित जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यामुळे या प्रकरणात अटक झालेल्या आरोपींसह फरार आरोपींनाही न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान आरोपींच्यावतीने ॲड. राज पाटील व ॲड. प्रवीण करंजकर, सरकार पक्षाच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. दिनेश देशमुख, तर फिर्यादीच्यावतीने ॲड. विकास जाधव व ॲड. प्रशांत घोडके यांनी काम पाहिले.
