सोलापूर – केंद्र सरकारने पेट्रोलचा खर्च कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण राबवले आहे. इथेनॉल हा थेट ऊसापासून तयार होत असल्याने या धोरणाच्या केंद्रस्थानी ऊस उत्पादक शेतकरी आहे. मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच दिसत आहे.
एकीकडे पेट्रोलमध्ये 20% पर्यंत इथेनॉल मिसळले जात आहे, दुसरीकडे मात्र पेट्रोलचे दर सामान्य ग्राहकांसाठी कमी झालेले दिसत नाही. त्याच वेळी बाजारात साखरेचे भावही वाढलेले आहेत. इथेनॉल आणि साखरेच्या वाढत्या बाजारमूल्याचा योग्य फायदा खरा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळतोय का? असा सवाल शरदचंद्र पवार राष्र्टवादी काॅंग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष गुरूनाथ जोडमोटे यांनी उपस्थित केला आहे.
साखर कारखाने आणि इथेनॉल उद्योगाला ऊसापासून दुहेरी नफा मिळत आहे. साखरेपासून आणि इथेनॉलपासूनही त्यांची कमाई वाढली आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांच्या घामातून हा ऊस पिकतो, त्याच्या उसाला मात्र आजही तोच जुना, तुटपुंजा दर मिळत आहे. हे धोरण फक्त उद्योगांच्या फायद्यासाठी आहे का ? असा सवाल आता शेतकरी विचारू लागले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला ५००० ते ६००० रुपये दर देण्याची गरज आहे.
इथेनॉल धोरणाचा खरा उद्देश तेव्हाच साध्य होईल, जेव्हा शेतकऱ्यांच्या ऊसाला योग्य दर मिळेल, ग्राहकांना इंधन स्वस्त मिळेल आणि साखर उद्योगही टिकाऊ राहील. इथेनॉलचा फायदा फक्त उद्योगाला नव्हे, तर ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांनाही मिळालाच पाहिजे. त्यामुळे जोपर्यंत शेतकऱ्यांना कमीत कमी ५ हजार ते ६ हजार रुपये प्रति टन भाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी घाईघाईत कारखान्याला ऊस देऊ नये, असे आवाहनही जिल्हा उपाध्यक्ष जोडमोटे यांनी केला आहे.
कर्नाटकातील शेतकऱ्यां प्रमाणे आपण सर्वांनी एकजूट दाखवली, तर आंदोलन करून नक्कीच उसाला चांगला भाव मिळवू शकतो. अन्यथा मोठ्या आंदोलनासाठी तयार राहावे लागेल, असा इशाराही यावेळी जोडमोटे यांनी दिला आहे.
