जालना : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मंजूर विकासकामांची माहिती संबंधित ग्रामपंचायतींना न देणे, ग्रामपंचायतींच्या वैधानिक अधिकारांची गळचेपी करणे आणि मंजूर कामे प्रलंबित ठेवून त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थांकडे वळवण्याच्या प्रकाराविरोधात नाव्हा ग्रामपंचायतीच्या वतीने आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर निवेदन व कायदेशीर पूर्वसूचना देण्यात आली असून, येत्या ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ठोस कार्यवाही न झाल्यास ८ सप्टेंबर २०२६ पासून जिल्हा परिषद, जालना कार्यालयासमोर बेमुदत (आमरण) उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नाव्हा ग्रामपंचायतीच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत विविध ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात विकासकामे मंजूर करण्यात आली असून त्यांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया करताना संबंधित ग्रामपंचायतींना पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले आहे. प्रशासकीय मान्यतांचे आदेश अस्तित्वात असतानाही ग्रामपंचायत कार्यालयास अधिकृत माहिती किंवा प्रती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत.
भारतीय संविधानातील भाग ९ आणि अनुच्छेद २४३ (जी) तसेच ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९’ मधील कलम ४५ अन्वये ग्रामपंचायतींना विकासकामांचे अधिकार प्राप्त आहेत. असे असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात न घेता परस्पर कामे त्रयस्थांकडे वळवणे अत्यंत चुकीचे व प्रशासकीय उदासीनतेचे लक्षण असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
