मंगळवेढा – मावा आणि अन्य प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची खुलेआम विक्री सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून या अवैध विक्रीविरोधात ठोस कारवाई झालेली दिसत नसल्याने अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकीकडे महाराष्ट्रात प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर दुसरीकडे मंगळवेढ्यात मात्र संबंधित अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. कारवाई न करण्यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्याचा गंभीर आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे. या आरोपांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
शहरातील दामाजी चौक,पोलिस स्टेशन परिसर, चोखामेळा चौक, मुरलीधर चौक,बाजार चौक, जुनी मंडई, शिवप्रेमी चौक, बोराळे नाका, सांगोला नाका, बसस्थानक परिसर तसेच महाविद्यालयांच्या आसपास गुटखा व माव्याची विक्री सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तालुक्यातील सिद्धापूर, बोराळे, बालाजीनगर, भोसे, नंदेश्वर, हुन्नूर, मरवडे, लक्ष्मी दहिवडी व आंधळगाव परिसरातही हीच परिस्थिती असल्याचा आरोप केला जात आहे.
कर्नाटकासह अन्य भागांतून चारचाकी वाहनांद्वारे गुटखा व मावा मंगळवेढ्यात आणला जात असून, रात्रीच्या वेळी त्याचे वितरण केले जात असल्याची चर्चा आहे. या अवैध व्यवसायातून दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत असताना प्रशासन मात्र डोळेझाक करीत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे.
मुंडे यांच्या आदेशालाही केराची टोपली?
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीविरोधात कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील विविध भागांत धाडी, जप्ती व गुन्हे दाखल होत असताना मंगळवेढ्यात मात्र कारवाईचा अभाव जाणवत आहे. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली जात आहे का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. राज्यात प्रतिबंधित गुटखा विक्रीविरोधात कारवाई सुरू असल्याचे वृत्त अलीकडे प्रसिद्ध झाले आहे.
तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात सापडत असून, तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे गंभीर आजारांचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन व पोलिसांनी संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवून विक्रेते, साठवणूकदार व पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करून कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांतून होत आहे.
टीप : संबंधित अन्न व औषध प्रशासन अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया घेणे करता फोन केला असता संबंधित अधिकारी फोन उचलत नाहीत.
