सोलापूर – ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सोलापूर जिल्ह्याने महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. जिल्ह्यातील ५० आयुष्मान आरोग्य मंदिरांना राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानांकन मिळाले आहे. या यशामुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित आणि रुग्णकेंद्रित सेवांना राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. आता या गुणवत्तेचे सातत्य राखण्यासह उर्वरित आरोग्य संस्थांचा दर्जा उंचावण्याचे आव्हान आरोग्य विभागासमोर आहे.
राष्ट्रीय मानांकनामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावाजवळच प्राथमिक तपासणी, उपचार आणि विविध आरोग्य सुविधा अधिक सक्षमपणे उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे. आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता, औषधसाठा, वैद्यकीय उपकरणांची देखभाल, रुग्णांच्या नोंदी आणि सेवा वितरण यांसारख्या बाबींमध्ये गुणवत्ता टिकविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मानांकनप्राप्त संस्थांना शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार गुणवत्ता प्रोत्साहन निधी मिळण्याची पात्रताही प्राप्त होते. या निधीचा उपयोग पायाभूत सुविधा आणि रुग्णांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा सुधारण्यासाठी करता येऊ शकतो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने या प्रक्रियेसाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपुरवाड, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नंदकिशोर घाडगे, सहायक संचालक डॉ. मोहन शेगर, जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. हर्षल जाधव, जिल्हा गुणवत्ता आश्वासन समन्वयक निखिल फताटे यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी आणि आशा स्वयंसेविकांचे योगदान या यशात महत्त्वाचे ठरले.
दरम्यान, ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता वाढविणे, कृतीतून शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि शैक्षणिक कामगिरीत सुधारणा घडविणे आवश्यक आहे. शाळांना आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देतानाच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत प्रत्यक्ष बदल घडविण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.
चौकट
गुणवत्तावाढीसाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक
५० आरोग्य मंदिरांना मिळालेले राष्ट्रीय मानांकन ही महत्त्वाची उपलब्धी असली, तरी आरोग्यसेवेचा दर्जा सातत्याने टिकविणे आवश्यक आहे. उर्वरित आरोग्य संस्थांनाही मानांकन मिळवून देणे, शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे आणि घरकुलासारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला अधिक गती मिळू शकते. योजनांचे यश केवळ आकडेवारीत नव्हे, तर नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष लाभातून दिसणे महत्त्वाचे आहे.
