सांगोला – उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून व शासनाला बराच कालावधी देवूनसुध्दा तोडगा न निघाल्याने आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्यभरातील ४० हजार कार्यरत आणि सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी होणार आहेत. जोपर्यंत सुधारित वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित होत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, असा पवित्रा कर्मचारी महासंघाने घेतला आहे. तसेच शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव न करता तात्काळ सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी. जोपर्यंत प्रत्यक्ष शासन निर्णय हातात पडत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार केल्याचा जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे सांगोला तालुका प्रतिनिधी अभिषेक फुले यांनी सांगितले. यावेळी ए.एस.बमनाळी, एस.आर.चोपडे, एस.एस.कोळेकर, एम.एस.इंगवले, डी.ए.हाके, एस.ए.खलिफा, डी.एन.बचुटे, ए.आर.चव्हाण, पी.बी.शिंदे, डी.के.सावंत उपस्थित होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी गट ‘क’ महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम करणार असून ते आज १७ नोव्हेंबरपासून नाशिक येथे आमरण उपोषणास बसणार आहेत. त्यांना साथ देण्यासाठी राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचारी पुन्हा साखळी उपोषण करणार आहेत आणि कार्यरत कर्मचारी कामकाज बंद ठेवून संपात सहभागी होणर आहेत.
चौकट-
नेमका वाद काय ?
उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी हे एकाच न्यायव्यवस्थेचा भाग असून २०२३ पर्यंत दोन्ही स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन समान होते. २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय निघाला, मात्र दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या न्यायमूर्तीच्या समितीने सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करून जानेवारी २०२५ मध्येच शासनाकडे सादर केला आहे. तरीही शासन स्तरावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.