जिल्ह्यातील २ लाख २७ हजार शेतकरी बांधवांच्या ३२७ कोटी रुपयांच्या खरीप २०२१ च्या पीक विमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे २०२१ पासून नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकरी बांधवांच्या कायदेशीर लढाईचे एक महत्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
खरीप २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यावेळी कृषी विभाग आणि विमा कंपनीने संयुक्तपणे पीक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षण अहवालांमध्ये सर्वेक्षणाच्या वेळी सोयाबीनचे पीक शेतात उभे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. जवळपास ८० ते ८५ % नुकसान झाल्याचा अहवाल सदर करण्यात आलेला होता. असे असतानाही विमा कंपनीने संपूर्ण नुकसानभरपाई दिली नाही. पीक कापणी प्रयोगाचा आधार घेत केवळ ५० टक्के भरपाई वितरित केली. त्यामुळे उर्वरित भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकरी बांधवांनी केली होती. शेतकरी बांधवांची बाजू विचारात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ मे २०२२ रोजी, तर विभागीय समितीने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी पात्र शेतकऱ्यांना उर्वरित ५० टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. विमा कंपनीने या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याने १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसुली वसुली प्रमाणपत्राची (RRC) कार्यवाहीही सुरू केली. मात्र, विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने उच्च न्यायालयाने या कार्यवाहीला स्थगिती दिली. परिणामी शेतकऱ्यांची भरपाई पुन्हा रखडली.
या प्रकरणातील आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात एकूण २ लाख २७ हजार शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरले होते. २ लाख ६४ हजार ८१७ पूर्व सुचनांपैकी क्रॉप कॅलेंडर नुसार पीक काढणीच्या कालावधी नुसार १५ दिवसपूर्वी आलेल्या पूर्व सूचना ह्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ति या तरतुदी अंतर्गत ३० सप्टेंबर पर्यन्त पात्र असणाऱ्या २ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांना ६५४ कोटी इतकी रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. परंतु विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाचे भारांकण लाऊन केवळ ३२७ कोटी इतकीच रक्कम शेतकऱ्यांना दिली होती.
या पूर्वीही माननीय उच्च न्यायालयामध्ये १००% रकमेसाठी मागणी करण्यात आलेली होती. परंतु न्यायालयाने पीक कापणी प्रयोगात उत्पन्न जास्त आल्याने शेतकऱ्यांची याचिका रद्द केली होती. त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांसह धाव घेतली होती. हा प्रश्न केवळ काही शेतकऱ्यांच्या भरपाईपुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक हक्काशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आज सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पुरावे, संयुक्त सर्वेक्षणाचे अहवाल आणि प्रशासकीय समित्यांचे आदेश विचारात घेऊन त्यांना उर्वरित भरपाई मिळावी, यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला नोटीस बजावल्याने या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे आपले बारकाईने लक्ष राहणार आहे. या नोटिशीमुळे शेतकरी बांधवांची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू झाली असून, अंतिम निर्णयानंतर भरपाईचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षाही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार!
शेतकरी बांधवांच्या पिकांच्या नुकसानीचे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. कृषी विभाग आणि विमा कंपनीच्या संयुक्त सर्वेक्षणातही पिके शेतात उभी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. असे असतानाही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची संपूर्ण भरपाई मिळाली नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. उच्च न्यायालयातील निकालानंतरही आपण हा विषय सोडला नाही. शेतकरी बांधवांना न्याय मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा सुरू ठेवला. आज न्यायालयाने विमा कंपनीला नोटीस बजावली, ही पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेतील महत्त्वाची घडामोड आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली जात आहे. विमा कंपनीच्या वकिलांकडून केस निकाली काढावी अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने आपले म्हणणे ऐकून घेत विमा कंपनीला नोटिस बजावली आहे. कंपनीला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्याची वेळ देण्यात आली आहे. राजकुमार पाटील,प्रशांत लोमटे यांच्यासह शेतकरी बांधवांच्या वतीने ॲड. सुधांशु चौधरी तर सिनियर काउन्सिल ॲड. बलबिर सिंग यांनी राज्य शासनाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना त्यांच्या हक्काची भरपाई मिळेपर्यंत आपला पाठपुरावा आणि न्यायालयीन लढा सुरूच राहील तसेच खरीप २०२० चे प्रकरणही अंतिम टप्प्यात असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगीतले आहे.